RTE Action Committee introduces digital forms
Nagpur: Now it will be easier for the guardians and parents of children to fill in the form under RTE as the Government of India to boost the Digital India has started the RTE Digital forms under RTE Action Committee...
नागपुर यूनिवर्सिटी चुनाव में खंडारे, शेराम, तुरके, चुटे निंबर्ते जीते
नागपुर: नागपुर युनिवर्सिटी में सीनेट की 10 स्नातक सीटों के चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीत हासिल की है. मंगलवार देर रात तक चली मतगणना में अधिकांश सीटों पर एबीवीपी के उम्मीदवार आगे रहे. अनुसूचित जाति श्रेणी से एबीवीपी...
Orphan children exempted from giving income certificate for admission under RTE
Nagpur: The State government has exempted the orphan and differently abled children from giving income certificate under the RTE. In this regard it has issued a new GR on 16 Jan 2018. Now these children while filling the admission form...
आरटीई फॉर्म आवेदन में अब दिव्यांग और अनाथ बच्चों को नहीं देना होगा इनकम सर्टिफिकेट
नागपुर: आरटीई ( शिक्षा का अधिकार ) कानून के तहत अब राज्य सरकार ने नया जीआर निकाला है. जिसके अनुसार अब दिव्यांग और अनाथ बच्चों को आरटीई के तहत फॉर्म भरने में इनकम सर्टिफिकेट की छूट दी गई है. अब बच्चे...
संविधान चौक में जुटे बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए संगठन
नागपुर: शनिवार को संविधान चौक पर राष्ट्रव्यापी पालक एकता दिवस के अवसर पर शिक्षा के बाजारीकरण को रोकने व असुरक्षित शालाओं में छात्रों के लिए नियमावली व विभिन्न मांगों को लेकर शांत धरने का आयोजन किया गया. जिसमें 10 संगठनों...
राष्ट्रव्यापी पालक एकता दिवस पर 3 फरवरी को शिक्षा का बाजारीकरण व असुरक्षित शालाओं में छात्र के लिए धरना प्रदर्शन का आयोजन
नागपुर: मिशन एज्युकेशन फेडरेशन व आरटीई एक्शन कमेटी की ओर से राष्ट्रव्यापी पालक एकता दिवस के अवसर पर शिक्षा के बाजारीकरण को रोकने व असुरक्षित शालाओं में छात्रों के लिए नियमावली व विभिन्न मांगों को लेकर संपूर्ण देश मे शांत...
जिला परिषद शिक्षणाधिकारी के बयान पर जताया मिस्टा ने विरोध
नागपुर : आरटीई के तहत नागपुर जिले की स्कूलों को 11 करोड़ 92 लाख रुपए राज्य सरकार ने दिए हैं. आरटीई की निधि नहीं मिलने की वजह से आरटीई के तहत रजिस्ट्रेशन भी स्कूलों ने विरोध स्वरुप बंद कर दिया...
Rs 11.92 crore funds okayed for Nagpur district schools under RTE
Nagpur: The state government has sanctioned Rs 11.92 crore for the Nagpur district schools coming under the Right to Education (RTE). These would be distributed to 657 schools in the district within a week. It may be mentioned that state...
नागपुर जिले को आरटीई के तहत मंजूर हुए 11 करोड़ 92 लाख रुपए
नागपुर: आरटीई के तहत जिले की 657 स्कूलों के लगभग 45 करोड़ से ज्यादा की निधि राज्य सरकार को स्कूलों को देना है. निधि नहीं मिलने की वजह से स्कूल संचालकों ने विरोध में आरटीई के तहत स्कूल का रजिस्ट्रेशन...
Pending amount Rs 650 cr while just Rs 100 cr okayed
Nagpur: A few days back the State government had sanctioned Rs 100 for the english medium school under the RTE (Right to Education) but of this only Rs 70 crores have reached the administration till now. The schools giving admission...
बकाया 650 करोड़, राज्य सरकार से मिले केवल 100 करोड़
नागपुर: आरटीई ( शिक्षा का अधिकार ) के तहत एडमिशन देने वाली स्कूलों की बकाया निधि करीब 650 करोड़ रुपए है. लेकिन कुछ ही दिन पहले राज्य सरकार ने स्कूलों के लिए केवल 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं. जबकि...
आरटीई की निधि के लिए शिक्षणाधिकारी से मिले मिस्टा के सदस्य
नागपुर: आरटीई के अन्तर्गत इस वर्ष प्रवेश देने के लिए इंग्लिश स्कूल इंकार कर रहे हैं. शिक्षा मंत्रालय की ओर से बकाया नहीं दिए जाने की वजह से आखिरकार स्कूलों ने यह निर्णय लिया है. इसी मांग के मद्देनजर आरटीई...
आर.टी.इ प्रणाली ठरली शैक्षणिक संस्थांना त्रासदायक
नागपूर: आर.टी.इ.कायदा हा २००९ मध्ये केंद्र शासन द्वारा पारित करण्यात आला असून त्याची रीतसर प्रवेश प्रक्रिया हि २०१२-१३ मध्ये सुरु करण्यात आली होती. तेव्हा पासून हि प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत पणे सुरु आहे. या कायदा अंतर्गत आर्थिक दुर्बल वंचित घटकातील विध्यार्थ्यांना...
शिक्षामंत्री से मिलने के बाद बढ़ी स्कूल संचालकों में नाराजगी
नागपुर: महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज एसोसिएशन ( मेस्टा) की ओर से शीतसत्र के दौरान इंग्लिश मीडियम स्कूलों के संचालकों ने विधानभवन पर मोर्चा निकालकर शिक्षामंत्रलय के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया था. इस दौरान राज्यभर के शिक्षा संस्थाओं के संचालकों...
English Medium Schools not to give admission under RTE
Nagpur: Under Maharashtra English School Teachers Association (MESTA) the directors of English Medium School had taken out a morcha recently to the State legislative Assembly and expressed their anger against the Education MInister Vinod Tawde. Directors of education Institutes from...
मुख्याध्यापकांची कार्यशाळा : मनपा व आरटीई ॲक्शन कमिटीचे आयोजन
नागपूर: शिक्षण हा प्रत्येक नागरिकाचा मुलभूत अधिकार आहे. नागपूर शहरातील सर्व स्तरातील विद्यार्थ्यांपर्यंत प्राथमिक शिक्षण पोहचविण्यासाठी महानगरपालिका कटीबद्ध आहे, असा विश्वास उपमहापौर दीपराज पार्डीकर यांनी व्यक्त केला. बुधवारी (ता.२२) कविवर्य सुरेश भट सभागृहात महानगरपालिका व आरटीई यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित शहरातील...
आरटीई ऑनलाइन आवेदन में पेश आनेवाली परेशानी को लेकर 22 नवंबर को कार्यशाला
नागपुर: आरटीई के तहत ऑनलाइन एडमिशन करनेवाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को कई दिनों से ऑनलाइन आवेदन करते समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. जिसके कारण कई बार उनके आवेदन भी गलत भरने की वजह से आवेदन भी...
Education of poor kids may suffer, State fails to give funds
Nagpur: Some good Schemes often come to grinding halt because of lack of funds. It is feared that the students of Nagpur district studying under the Right to Education (RTE) will face problem. Maharashtra English School Trustees Association (MESTA) Convenor and...
आरटीई के बांटने हैं रु. 86 करोड़, बंटे केवल 44 लाख
नागपुर: नागपुर जिले में पढ़ रहे आरटीई के तहत विद्यार्थियों की मुश्किलें और बढ़नेवाली हैं. क्योंकि मिस्टा (महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज एसोसिएशन) ने स्कूलों का बकाया 86 करोड़ 44 लाख 7 हजार रुपए देने की मांग राज्य सरकार से की...
बकाया निधि नहीं मिलने से एडमिशन से वंचित रह सकते हैं आरटीई के विद्यार्थी
नागपुर: राज्य सरकार की ओर से आरटीई (शिक्षा का अधिकार ) कानून के अन्तर्गत निजी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को निधि नहीं मिलने की वजह से राज्य के सभी स्कूल संचालकों ने अगले वर्ष से आरटीई के तहत विद्यार्थियों को एडमिशन न...
After not being granted with the funds, private schools to deny admissions under RTE
Nagpur: After not being provided with the funds under Right to Education, the private school owners of the state have declared that they will not be considering admissions under the Act, from the next session. The schools are to be...
