नागपूर: आर.टी.इ.कायदा हा २००९ मध्ये केंद्र शासन द्वारा पारित करण्यात आला असून त्याची रीतसर प्रवेश प्रक्रिया हि २०१२-१३ मध्ये सुरु करण्यात आली होती. तेव्हा पासून हि प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत पणे सुरु आहे. या कायदा अंतर्गत आर्थिक दुर्बल वंचित घटकातील विध्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची प्रक्रिया करिता अमलात आला आहे.
या कायद्या अंतर्गत २०१२-१३ पासून तर आता पर्यंत प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत पणे सुरु आहे.पण मागील काही वर्षा पासून शासन द्वारे शाळांचे कुठल्याही प्रकारचे भुगतान करण्यात आले नाही. तरी सुद्धा नामांकित शाळांद्वारा न चुकता विद्यार्थ्यंना प्रवेश देणे सुरु आहे.या विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण शिक्षणाचा खर्च हि शाळा करीत आहे.
शासन द्वारे प्रत्येक वर्षी प्रत्येक विध्यार्थ्यांना लागणाऱ्या खर्चाचा संपूर्ण तपशील ऑनलाईन व कागदपत्राद्वारे मागविण्यात येते पण यावरती कुठलीही कार्यवाही करण्यात येत नाही व प्रत्येक वेळेस शाळांना आश्वासन दिल्या जाते कि यावर्षी शाळांचे भुगतान करण्यात येईल पण अजून पर्यंत कुठल्याही प्रकारचे भुगतान करण्यात आले नाही.
या वर्षी आमच्या संघटने द्वारा निर्णय घेण्यात आला कि या वर्षी आर.टी.इ. प्रवेश प्रक्रिये मध्ये सहभाग घ्याचा नाही. जेव्हा पर्यंत शासन द्वारा शाळेचे भुगतान होणार नाही तेव्हा पर्यंत शाळा नामांकन प्रक्रिया व विध्यार्थी प्रवेश प्रक्रियेची कुठलीही कार्यवाही नाही करणे. आमच्या संघटनेची शासनाला एवडीचं मागणी आहे कि त्यांनी शाळेची भुगतान ताबोडतोब करण्यात यावे जेणे करून या वर्षी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही आणि २०१८-१९ मध्ये वंचित घटकातील विध्यार्थ्यांना प्रवेश देता येईल.
