| | Contact: 8407908145 |
    Published On : Tue, Jan 19th, 2021

    मनपा लीज बाबतचा ‘तो’ काळा जीआर शासनाने ताबडतोब मागे घ्यावा : माजी महापौर संदीप जोशी

    नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेद्वारे जवळपास ७० वर्षापूर्वी शहराच्या विविध भागांमध्ये सुमारे ४ हजार प्लॉट्स शहरातील रहिवाशांना लीजवर देण्यात आले. या लीज धारकांसाठी अन्यायकारक ठरणारा एक अध्यादेश महाराष्ट्र सरकारद्वारे १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी ऐन निवडणूक आणि आचारसंहितेच्या काळात काढण्यात आला आहे. या अध्यादेशानुसार मालमत्ता धारकांची लीज करीता लागणाऱ्या शुल्काची रक्कम २५ पटीने वाढली जाणार आहे. याशिवाय कुठल्याही कारणास्तव लीज काढून घेतल्यास शुल्क भरून त्याचे नियमितीकरण आणि नूतनीकरण करता येणार नाही. अधिसुचनेच्या अटीनुसार भाडेपट्टी मालमत्ता गहाण ठेवणे किंवा विक्री करण्यास परवानगी नाही, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. एकूणच नागपूर शहरातील लीज धारकांना संकटात टाकणारा अध्यादेश असून महाराष्ट्र शासनाने तो अन्यायकारक काळा अध्यादेश ताबडतोब मागे घ्यावा, अशी मागणी माजी महापौर संदीप जोशी यांनी एका पत्राद्वारे केली आहे.

    शहरातील लीज धारकांच्या प्रश्नांच्या संदर्भात मंगळवारी (ता.१९) माजी महापौर संदीप जोशी यांनी नागपूर महानगरपालिकेमध्ये बैठक घेतली. बैठकीमध्ये महानगरपालिकेच्या स्थावर विभागाचे उपायुक्त श्री. मिलींद मेश्राम, नगरसेवक श्री. लखन येरवार, काँग्रेसनगरमधील लीजधारक नागरिक उपस्थित होते. यावेळी चर्चेदरम्यान महाराष्ट्र शासनाचा हा काळा अध्यादेश उघडकीस आला.

    नागपूर शहरामध्ये नझुलशिवाय महानगरपालिकेच्या देखील मालकीच्या अनेक मालमत्ता आहेत. नागपूर शहरातील शिवनगर, काँग्रेसनगर, धरमपेठ, मौजा गाडगा, न्यू कॉलनी व इतर अनेक ठिकाणी जवळपास ४ हजार प्लॉट्स हे मागील ७० वर्षांपूर्वी महानगरपालिकेने लिलाव करून शहरातील रहिवाशांना लीजवर दिलेले आहेत. मागील अनेक वर्षांपासून या प्लॉट धारकांच्या प्रश्नांकरिता पाठपुरावा करण्यात येत आहे. यामध्ये महानगरपालिकेची भूमिका जरी सहकार्य करण्याची असली तरी मात्र दुर्दैवाने राज्य शासनाची भूमिका समजण्यापलिकडची आहे. यात घोळात घोळ म्हणून महाराष्ट्र शासनाने निवडणूक सुरू असताना, आचारसंहितेच्या कालावधीत १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी एक अध्यादेश काढून शहरातील लीज धारकांप्रती आपली भूमिका दर्शविली आहे.

    आचारसंहितेच्या काळात शासनाद्वारे एखादा अध्यादेश काढला जाणे ही आश्चर्याची बाब आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकारद्वारे तो काढण्यात आला. महत्वाची बाब म्हणजे, राज्य सरकारने काढलेला हा अध्यादेश महाराष्ट्र शासनाच्या कुठल्याही संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही. शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध नसलेला अध्यादेश केवळ प्रिंटआउट काढून पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे शासनाच्या या भूमिकेमुळे महानगरपालिकेच्या लीज धारकांवर प्रचंड मोठा अन्याय होणार आहे. हा अन्याय कोणत्याही परिस्थितीमध्ये खपवून घेणार नाही. गरज पडल्यास संघर्षाची भूमिका ठेवू, असा इशाराही माजी महापौर संदीप जोशी यांनी एका पत्राद्वारे दिला आहे.

    Stay Updated : Download Our App
    Mo. 8407908145