- जिल्हा पर्यावरण समितीची बैठक
- ठिकठिकाणी प्लॅस्टीक बंदीचे ठराव
- बचतगटांना कापडी पिशवीचे प्रशिक्षण
- 5 आगस्टला जिल्हाभर हातधुवा कार्यक्रम
यवतमाळ। पॅालिथीन, प्लॅस्टीकमुळे पर्यावरण प्रदुषित होते. प्लॅस्टीक जाळल्यास त्यातून मोठ्या प्रमाणावर घातक असा कार्बन मोनॅाक्साईड वायू तयार होता. पॅालिथीन, प्लॅस्टीक सहजासहजी नष्ट होत नाही. यामुळे जनावरे तसेच मानवी आरोग्यावर घातक परिणाम होतो. त्यामुळे प्लॅस्टीक निर्मुलनाची चळवळ प्रशासन आणि सामाजिक संघटनांच्यावतीने गतीमान करा, अशा सुचना जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी केल्या.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा पर्यावरण समितीची बैठक गार्डन हॅाल येथे घेण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी या सुचना केल्या. बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॅा.मल्लिनाथ कलशेट्टी, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले, उमरखेडचे उपविभागीय अधिकारी दिपककुमार सिंगला यांच्या सर्व उपविभागीय अधिकारी, नपचे मुख्याधिकारी, गटविकास अधिकारी तथा संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
प्लॅस्टीक निर्मुलनासाठी मुख्याधिकाऱ्यांनी नियमांचे पालन करण्यासोबतच जनकल्याणाची भावना समोर ठेऊन काम करावे. प्लॅस्टीक नष्ट होत नसल्याने अनेक प्रकारे ती घातक आहे. गटारांमध्ये साचल्याने नाल्या तुंबतात, त्यातील घाण पाणी रस्त्यावर येते. प्लॅस्टीक जाळल्यास घातक असा कार्बन मोनॅाक्साईड वायू फार मोठ्या प्रमाणावर वातावरणात पसरले. हा वायू मानवी आरोग्यास घातक आहे. त्यामुळे याबाबतीत कायद्याच्या कडक अंमलबजावणी सोबतच सामाजिक संघटनांना सोबत घेऊन जनजागृती मोहिम राबविण्याची सुचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी केली.
प्लॅस्टीकचे दु:परिणाम लक्षात आणून देण्यासाठी शालेय विद्यार्थ्यांना याबाबत शपथ देण्यासोबतच निबंध, स्लोगन स्पर्धा आयोजित केली जावी. येत्या 5 आगस्टे रोजी जिल्ह्यातील सर्व शाळांसोबतच शासकीय कार्यालये, कुटूंबांमध्ये हात धुवा मोहिमेच्या निमित्ताने प्लॅस्टीक निर्मुलनाची जनजागृती केली जावी. विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धा घेऊन स्वातंत्र्यदिनी त्यांचा उत्साह वाढविण्यासाठी बक्षिसे दिली जावे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील नगरपरिषदांनी प्लॅस्टीक बंदीचा ठराव घेण्यासोबत ठिकठिकाणी वितरकांकडून जप्ती मोहिम राबविण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. येत्या 15 आगस्ट रोजी संपूर्ण जिल्हाभर ग्रामपंचायतींमध्ये असे ठराव घेतले जाणार आहे. पॅालिथीन, प्लॅस्टीक विक्रेत्यांना विक्री करू नये म्हणून सुचना द्या. त्यानंतरही विक्री होत असल्यास कडक कार्यवाही करण्याची सुचना मुख्याधिकारी व गटविकास अधिकारी यांना करण्यात आली.
