मुंबई: कमी पटसंख्येची सबब सांगून राज्यातील 1 हजार 314 मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असा दावा सरकार करीत असले तरी यातील एकही विद्यार्थी शाळाबाह्य राहणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सरकार देणार का, असा प्रश्न विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
या निर्णयाबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विखे पाटील म्हणाले की, मागील तीन वर्षांपासून हे सरकार शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करते आहे. हे काम सरकारला अजून पूर्ण करता आलेले नसून, त्यातच हजारो शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार एकही मूल शिक्षणापासून वंचित रहायला नको. सरकारला हा कायदा तर पाळता आलेला नाही. पण वरून 1 हजार 314 शाळा बंद करण्याच्या निर्णयामुळे शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या संख्येत अधिक भर पडण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. सरकारला शिक्षणाविषयी कणव असेल तर यापुढे एकही विद्यार्थी शाळाबाह्य राहणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सरकारने द्यावे; तसे न झाल्यास त्याची जबाबदारी शिक्षण मंत्री घेतील का, असा प्रश्न विरोधी पक्षनेत्यांनी उपस्थित केला. कमी पटसंख्येच्या नावाखाली हजारो मराठी शाळा बंद होत असताना मराठीचे स्वयंघोषित ठेकेदार कुठे हरवले, अशी संतप्त विचारणाही त्यांनी केली.
भाजप-शिवसेना सरकारचा प्राधान्यक्रम चुकत असल्याची टीका आम्ही सतत करीत आलो आहे व या निर्णयातून हा आरोप अधोरेखीत झाला आहे. या सरकारने सामाजिक विभागांच्या निधीला कात्री लावली आहे. व्यापक लोकहिताच्या अनेक योजना बंद करून हे सरकार सामाजिक न्यायाच्या अधिकाराला तिलांजली देत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
राज्यातील 1 हजार 314 मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय अत्यंत दुर्देवी असून, हे सरकार सत्तेत आल्यापासून शिक्षण क्षेत्राचे वाटोळे झाले आहे. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात शिक्षण हक्क कायदा लागू झाला. अन्न सुरक्षा कायदा लागू झाला. हे निर्णय म्हणजे समाजाच्या दृष्टीने चांगले संकल्प असतानाही भाजप-शिवसेनेच्या सरकारला ते पुढे राबवता आले नाही. यातून समाजातील मागास घटकांविषयी या सरकारची प्रचंड अनास्था दिसून येते. शाळा बंद करण्याच्या निर्णयामागे सुद्धा सरकारची हीच भूमिका असल्याचे स्पष्ट होते, असाही ठपका राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ठेवला आहे.
युती सरकारने महाराष्ट्राला दिवाळखोरीत काढले असून, पैसा वाचविण्यासाठी व्यापक आणि दूरगामी लोकहितांवर गदा आणली जाते आहे. काँग्रेस आघाडी शासनाने शिक्षणाला संवैधानिक अधिकाराचा दर्जा देत शिक्षण हक्क कायदा आणला. परंतु, राज्य सरकारने या कायद्यालाच हरताळ फासला आहे. एकिकडे पटसंख्या नसल्याचे सांगून हजारो शाळा बंद करायच्या आणि दुसरीकडे खासगी शाळांना परवानगी द्यायची, असा दुटप्पी कारभार या सरकारने सुरू केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
