नागपुर में अन्न एवं औषधि प्रशासन (FDA) लगातार कार्रवाई कर रहा है। लेकिन अब सवाल कार्रवाई से ज़्यादा उसकी पारदर्शिता पर उठ रहे हैं।
उत्तर नागपुर के यादव नगर स्थित डोमिनोज़ पिज़्ज़ा आउटलेट पर FDA की कार्रवाई के बाद नागपुर टुडे की टीम ने विभाग के सहआयुक्त एवं न्याय निर्णय अधिकारी से कार्रवाई की विस्तृत जानकारी जाननी चाही। जवाब मिला—
“ऐसी जांच तो हम कई जगह करते हैं… हर जानकारी मीडिया को कैसे देंगे?”
यहीं से कई अहम सवाल खड़े होते हैं।
यदि कार्रवाई जनता के हित में की जा रही है, तो उसकी जानकारी जनता तक पहुंचाने में हिचकिचाहट क्यों? यदि विभाग नियमों के अनुसार काम कर रहा है, तो मीडिया के सवालों से दूरी क्यों? क्या पारदर्शिता केवल फाइलों तक सीमित रहनी चाहिए, या जनता को भी यह जानने का अधिकार है कि उनके स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में क्या कार्रवाई की गई?
एक और गंभीर सवाल यह भी है कि यदि शहर के कुछ बड़े प्रतिष्ठानों को कथित तौर पर केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, तो सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या कानून सभी के लिए समान है, या बड़े नामों और छोटे कारोबारियों के लिए अलग-अलग पैमाने अपनाए जा रहे हैं?
राज्य के FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे मिलावटी खाद्य पदार्थों, गुटखा, तंबाकू और लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का स्पष्ट संदेश दे चुके हैं। उनका उद्देश्य साफ है—जनता को असुरक्षित खाद्य पदार्थों और अवैध उत्पादों से बचाना।
ऐसे में नागपुर FDA से भी यही अपेक्षा है कि कार्रवाई के साथ-साथ पारदर्शिता भी दिखाई दे।
यदि विभाग कार्रवाई कर रहा है, जांच कर रहा है और नियमों का पालन कर रहा है, तो उसकी जानकारी सार्वजनिक करने में संकोच क्यों? क्या पारदर्शिता से विभाग की विश्वसनीयता नहीं बढ़ेगी? या फिर कार्रवाई तो होगी, लेकिन उसकी जानकारी जनता तक न पहुंचे—यही व्यवस्था बनती जा रही है?
जनता के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में जवाबदेही और पारदर्शिता किसी भी सरकारी विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में नागपुर FDA से इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है।
