| | Contact: 8407908145 |
    Published On : Wed, Jun 2nd, 2021

    वडेट्टीवार ओ.बी.ला न्याय देऊ शकले नाही, मात्र चंद्रपुरात दारूबंदी उठविण्याचा प्रस्ताव लगेच मंजूर करून घेतला : आ.कृष्णा खोपडे

    नागपूर : विजय वडेट्टीवार स्वत: ओ.बी.सी. खात्याचे मंत्री आहे. सुप्रीम कोर्टाने तब्बल सात वेळा आयोग गठीत करण्याच्या सूचना राज्य सरकारला दिल्या. मात्र वडेट्टीवार यांनी साधे शपथपत्र सुद्धा सादर करू शकले नाही. राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त यांनी स्वत: राज्याच्या मुख्य सचिवाला यासंदर्भात गंभीरपाने लक्ष घालण्याचा सूचना दिल्या. मात्र लापरवाहीचा कळस वडेट्टीवार यांचेसह राज्य सरकारने केला असून त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे राज्यातील जिल्हा परिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ओ.बी.सी. जनप्रतिनिधींना हादरा बसला आणि संपूर्ण राज्यभरातील ओ.बी.सी. जनप्रतीनिधींचे राजकीय जीव उध्वस्त करण्याचे पाप या कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी केले आहे. मुख्यमंत्री फक्त मुंबईपुरते मर्यादित असून त्यांना राज्यातील इतर घडामोडीसोबत काही घेणे-देणे नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे. ओ.बी.सी. मंत्री असून देखील आपल्या समाजावर होत असलेला अन्याय दूर करू शकत नाही तर यापेक्षा मोठ दुर्भाग्य नाही. तरीसुद्धा ओ.बी.सी. मंत्री असल्याचे मोठ्या हुशारीने सांगतात.

    वडेट्टीवार यांनी चंद्रपुरातील दारूबंदी उठविण्याची सुपारी घेतली होती की काय? मोठ्या हिरीरीने या कामात रुची दाखवली, राज्य सरकारकडे दारूबंदी उठविण्याचा प्रस्ताव सादर केला व राज्य सरकारने तितक्याच तत्परतेने हा प्रस्ताव कॅबिनेटमध्ये मंजूर करून प्रस्तावाला मान्यता दिली व वडेट्टीवार यांना कॉंग्रेसची वसुलीची दुकानदारी पुन्हा सुरु करण्यात त्यांना यश मिळाले. हे सुद्धा तितकेच खरे आहे.

    प्रत्येक विषयावर केंद्राने हाताळावा, अशी राज्य सरकारची भूमिका
    कोणत्याही विषयावर अपयश आले तर केंद्र सरकार दोषी, यश मिळाले की श्रेयय घ्यायला पुढे अशी राज्य सरकारची भूमिका असून पटोले, राऊत, मलिक अशा बोलक्या पोपटाची टिम राज्य सरकारने तयार करून ठेवली आहे. यांना सकाळ झाली की मिडिया व सायंकाळ झाली की मिडिया याशिवाय दुसरे काम नाही. फडणवीस सरकारच्या कमळातील समृद्धी महामार्ग, मुंबई मेट्रो तिसरा व चौथा टप्पा आदी विकासकामाचे श्रेय घेण्यास सरकारने घाई केली, मात्र मराठा आरक्षण, ओ.बी.सी. आरक्षण याकरिता सुप्रिम कोर्टात बाजू मांडण्यात कमी पडल्यामुळे अपयश आले त्याला मात्र केंद्र सरकार जबाबदार अशी दुटप्पी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे.

    उद्या 3 जूनला नागपूर येथील संविधान चौकात सकाळी 10 वा. भा.ज.प.चे राज्यव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. अशी माहिती आमदार कृष्णा खोपडे यांनी दिली आहे.

    Stay Updated : Download Our App
    Mo. 8407908145