नवी दिल्ली– 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार असल्याच्या चर्चांनी सोशल मीडियावर जोर धरला आहे. मात्र, या चर्चांमुळे सर्वसामान्य UPI वापरकर्त्यांनी घाबरण्याचे कारण नाही. प्रस्तावित शुल्क सर्व ग्राहकांवर लागू होणार नसून, ते केवळ ठराविक व्यापारी (Merchant) व्यवहारांपुरते मर्यादित असण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने संसदेत पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम (दुरुस्ती) विधेयक, 2027 सादर केले आहे. या विधेयकात मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. हा शुल्क 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर लागू होऊ शकतो. मात्र, ग्राहकांकडून ग्राहकांना (Person-to-Person) होणाऱ्या UPI व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
याचा अर्थ, तुम्ही मित्र, नातेवाईक किंवा इतर कोणालाही UPI द्वारे 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पाठवली, तरी त्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही. दूध, भाजीपाला, किराणा, ऑटो-रिक्षा, टॅक्सी यांसारख्या दैनंदिन व्यवहारांवरही या प्रस्तावाचा परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे.
MDR म्हणजे काय?
मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) हे डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांना दिले जाणारे सेवा शुल्क आहे. त्यामुळे हा खर्च ग्राहकांवर नव्हे, तर संबंधित व्यापाऱ्यांवर लागू होण्याची शक्यता आहे.
किती शुल्क लागू शकते?
वृत्तांनुसार, 2,000 रुपयांवरील व्यापारी UPI व्यवहारांवर 0.25 ते 0.40 टक्के MDR आकारण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. मात्र, याबाबत सरकारकडून अद्याप कोणतीही अंतिम घोषणा करण्यात आलेली नाही.
सोशल मीडियावरील दाव्यांपासून सावध-
सोशल मीडियावर “2,000 रुपयांपेक्षा जास्त प्रत्येक UPI व्यवहारावर शुल्क लागणार” असे दावे केले जात आहेत. मात्र, उपलब्ध माहितीनुसार हे दावे दिशाभूल करणारे आहेत. प्रस्तावित नियम सर्वसामान्य UPI ग्राहकांसाठी नसून, मुख्यतः मोठ्या व्यापारी व्यवहारांशी संबंधित आहेत.
एकंदरीत, सध्या तरी सामान्य UPI वापरकर्त्यांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही. त्यामुळे अफवांवर विश्वास न ठेवता सरकारच्या अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करणेच योग्य ठरेल.
