मुंबई-केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. गडकरी यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यात आलेले कथित बदनामीकारक व्हिडिओ, ऑडिओ आणि इतर दिशाभूल करणारी सामग्री तातडीने हटवण्याचे आदेश न्यायालयाने संबंधित ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मना दिले आहेत.
गडकरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत, केंद्र सरकारच्या E20 इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमाशी स्वतःचा आणि आपल्या कुटुंबाचा खोटा संबंध जोडणारी सामग्री सोशल मीडियावर प्रसारित होत असल्याचा दावा केला होता. तसेच, त्यांच्या संमतीशिवाय नाव, प्रतिमा आणि आवाजाचा वापर करून तयार करण्यात आलेल्या सामग्रीमुळे सार्वजनिक प्रतिमेला धक्का पोहोचत असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित सामग्रीला अत्यंत बदनामीकारक, घृणास्पद आणि द्वेषपूर्ण असल्याचे नमूद केले. न्यायालयाने मेटा, गूगलसह संबंधित ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मना याचिकेत नमूद केलेली सर्व आक्षेपार्ह सामग्री तातडीने हटवण्याचे निर्देश दिले.
याशिवाय, भविष्यात गडकरी यांच्याविरोधात अशाच प्रकारची बदनामीकारक सामग्री सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्यास, संबंधित प्लॅटफॉर्मनी तातडीने कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. व्यक्तिमत्त्व हक्क आणि प्रतिष्ठेचे संरक्षण करताना एआय तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून दिशाभूल करणारी सामग्री प्रसारित करणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेण्याचे संकेतही न्यायालयाने दिले आहेत.
