नवी दिल्ली : मत्स्य व्यवसायास शेती क्षेत्राचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी राज्याचे मत्स्यविकासमंत्री महादेव जानकर यांनी आज येथे केली.
येथील कृषी मंत्रालयात केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री राधामोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेत समुद्री किनारी राज्य असलेल्या मत्स्यविकास मंत्र्यांची बैठक झाली. यावेळी महाराष्ट्रासह तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, गुजरात राज्यांचे मंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत श्री. जानकर यांनी ही मागणी केली.
मत्स्य व्यवसायाला शेती क्षेत्राचा दर्जा प्राप्त झाल्यास अनेक सुविधांचा लाभ या क्षेत्राला मिळू शकतो. तसेच मोठया प्रमाणात रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक उत्पन्नातही भर होईल. असे मत श्री. जानकर यांनी मांडले. मत्स्य क्रांतीसाठी अनुदान निधीची रचना 60:40 या प्रमाणात आहे. ही बदलून त्या ऐवजी 50:50 करण्यात यावी. हार्बर योजनेचा विकास अधिक चांगल्या प्रकारे राबविण्यासाठी केंद्र आणि राज्याचा वाटा 50:50 प्रमाणात असावा. केंद्राकडून मासेमारी नौकांसाठी मिळणारी डिझेल सबसिडी महाराष्ट्राला मिळत नसून ही सबसिडी महाराष्ट्राला उपलब्ध व्हावी, अशा मागण्या श्री. जानकर यांनी बैठकीत केल्या.
मासेमारीसाठी असलेल्या विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये मासेमारी करण्यासाठी यांत्रिकी नौका वाढवाव्या. मासेमारी करताना बऱ्याचशा नौका या 12 एनएम (नॉटिकल माइल्स) किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रात मासेमारी करतात. अशा नौकांना 1981 महाराष्ट्र मरिन फिशिंग या कायद्यांतर्गत पंजीकृत व परवानाधारक असणे आवश्यक आहे. मासेमारी करताना 12 एनएम क्षेत्रापर्यंत पाण्याची पातळी कमी असल्यास त्यांना खोल समुद्रात जाण्याची परवानगी मिळावी, अशा सूचना श्री. जानकर यांनी केली.
मासेमारी क्षेत्रात एलईडी बल्बमुळे मासे मरतात त्यामुळे या क्षेत्रात एलईडी बल्ब न वापरण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला असल्याची माहिती श्री. जानकर यांनी यावेळी केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंग यांना दिली.
