मुंबई- नाशिकच्या बहुचर्चित हनीट्रॅप प्रकरणात भाजप नेते प्रफुल्ल लोढा यांची अटक होताच राज्यातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. ५ जुलै रोजी मुंबईच्या अंधेरी येथील ‘लोढा हाऊस’ या त्यांच्या निवासस्थानावरून त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत.लोढा यांच्यावर पॉक्सो, बलात्कार, धमकी आणि हनीट्रॅपचे गंभीर आरोप असून, साकीनाका पोलिस ठाण्यात दाखल तक्रारीनुसार, त्यांनी १६ वर्षांच्या दोन अल्पवयीन मुलींना नोकरीचं आमिष दाखवून त्यांच्या संमतीशिवाय संबंध ठेवले, त्यांचे अश्लील फोटो काढले आणि त्यांना बंधिस्त ठेवून धमकावले. हे आरोप केवळ वैयक्तिक मर्यादांचा भंग नाहीत, तर राजकीय नैतिकतेलाच हादरवणारे आहेत.
जळगावमध्ये धाडी, मालमत्तासह इलेक्ट्रॉनिक पुरावे जप्त-
मुंबई पोलिसांनी जळगाव, जामनेर आणि पहूरमधील लोढा यांच्या घरी आणि कार्यालयांवरही छापेमारी करत महत्त्वाचे दस्तऐवज व डिजिटल पुरावे हस्तगत केले आहेत. प्राथमिक तपासात, काही राजकीय संभाषणांचे क्लिपिंग, ड्राइव्ह्स आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांचे पुरावे सापडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
राजकारणातले गुंतागुंतीचे धागे उघडकीस-
प्रफुल्ल लोढा हे पूर्वी जळगावमधील प्रभावशाली नेत्याचे निकटवर्तीय होते. मात्र काही वर्षांतच त्यांच्यात फाटाफूट झाली. विशेष म्हणजे, २०२४ मध्ये वंचित बहुजन आघाडीकडून निवडणूक लढवल्यानंतर, काही महिन्यांतच त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. भाजपमधील त्यांच्या जवळीकांमुळे ते मंत्री गिरीश महाजन यांचे समर्थक मानले जात होते.
Gold Rate
Mar 12 2026 - Time 11.45Hrs
राजकीय स्फोटकतेचा केंद्रबिंदू एक ‘पेन ड्राईव्ह’-
विधानसभेत काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी पेन ड्राईव्ह दाखवत या प्रकरणाचा भंडाफोड केल्यानंतरच हे प्रकरण प्रकाशझोतात आलं. त्यानंतर पोलिस चौकशीचा फटका थेट राजकीय उच्चपदस्थ नेते आणि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचला आहे.
धक्कादायक खुलास्यांची शक्यता-
या प्रकरणात आतापर्यंत ७२ अधिकारी आणि काही राजकीय नेते संशयित रडारवर आहेत. जळगाव ते नाशिक, आणि मुंबईपर्यंतचा हा कथित ब्लॅकमेलिंगचा जाळं तपास यंत्रणांसमोर उलगडत आहे. सूत्रांच्या मते, “पुढील काही दिवसांत या प्रकरणात मोठ्या नावांचा उलगडा होणार” अशी शक्यता आहे. या हनीट्रॅप प्रकरणाची व्याप्ती केवळ वैयक्तिक अपराधापुरती मर्यादित नाही, तर ती सत्ताकेंद्रातील सुप्त साखळ्यांचे उघडं वस्त्रहरण करणारी ठरत आहे. यामुळे राज्याच्या राजकारणात आणि प्रशासनात एक नवा भूकंप होण्याची चिन्हं आहेत.
