मुंबई: दुष्काळासह राज्यातील अनेक समस्यांनी उग्र रूप धारण केले असून, त्यावर विस्तृत चर्चेसाठी विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी किमान तीन आठवड्यांचा असायला हवा होता. मात्र ही चर्चा टाळण्यासाठी सरकारने जाणीवपूर्वक अधिवेशन केवळ दोन आठवड्यांचे केल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाल्यानंतर त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, राज्यात दुष्काळाची स्थिती भयावह झाली आहे. दुष्काळ निवारणासाठी सरकारकडून पुरेशी तयारी झालेली नाही. मागील दोन दुष्काळांमध्ये हे सरकार दुष्काळी उपाययोजनांनी योग्य अंमलबजावणी करू शकले नाही, हे महाराष्ट्राने बघितले आहे.
त्यामुळे दुष्काळी उपाययोजनांसह शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या अनेक योजनांच्या अंमलबजावणीत सरकारला आलेले अपयश, मराठा, मुस्लीम, धनगर आदी समाजांच्या आरक्षणाच्या मागणीबाबत सुरू असलेला वेळकाढूपणा, मुंबईचा विकास आराखडा व राज्यातील इतर नागरी समस्यांवर विरोधी पक्षांना सभागृहात चर्चा करायची आहे.
त्यासाठी अधिवेशनाचा कालावधी किमान एका आठवड्याने वाढवून तीन आठवड्यांचा करावा, अशी मागणी आम्ही केली. मात्र जनतेचे प्रश्न मांडताना विरोधी पक्ष आक्रमक होऊन सरकार कोंडीत फसण्याची शक्यता लक्षात घेता सरकारने जाणीवपूर्वक अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्यास नकार दिल्याचे विरोधी पक्षनेते म्हणाले.
