Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Nagpur City No 1 eNewspaper : Nagpur Today

| | Contact: 8407908145 |
Published On : Sat, Aug 17th, 2019

समाजातील वंचित आणि दुर्बल घटकांना

न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वांनीच पुढाकार घ्यावा — केंद्रिय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद

17 व्या अखिल भारतीय राज्य विधीसेवा प्राधिकरण संमेलनाचे आयोजन

नागपूर: अन्यायग्रस्त घटकाला किंवा व्यक्तीला न्याय मिळवून देणे हे सर्वात मोठे समाधानकारक काम असते. समाजातील गरिब, वंचित आणि दुर्बल घटकांना न्याय मिळवून देणे हे सर्वांचेच कर्तव्य असून यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणांबरोबरच न्यायिक व्यवस्थेतील सर्वांनीच पुढाकार घेण्याचे आवाहन केंद्रिय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केले.

राष्ट्रीय विधीसेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विधीसेवा प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने हॉटेल रॅडिसन ब्ल्यु येथे 17 व्या अखिल भारतीय राज्य विधीसेवा प्राधीकरण संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.ए.बोबडे, न्यायमूर्ती एन. व्हि. रामण्णा, न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती सुर्यकांत, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रदिप नंद्राजोग, न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी, न्यायमूर्ती आर.के.देशपांडे तसेच सदस्य सचिव आलोक अग्रवाल व श्रीकांत कुलकर्णी उपस्थित होते.

केंद्रिय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले, नागपूरमध्ये संपूर्ण भारताचे यथोचित प्रतिबिंब पहावयास मिळते. नागपूरला मोठी ऐतिहासिक आणि सामाजिक परंपरा लाभली आहे. 17 व्या अखिल भारतीय राज्य विधीसेवा प्राधिकरण संमेलनाचे आयोजन नागपूरकरांसाठी अभिमानास्पद आहे. भारतीय लोकशाही प्रगल्भ असून सर्व भारतीयांना राज्यघटनेने समान अधिकार आणि हक्क प्रदान करुन सक्षम केले आहे. सर्वसामान्य भारतीय नागरिक हाच केंद्रबिंदू मानून काम करण्याची आवश्यकता आहे. वंचित आणि दुर्बल घटकांना न्याय मिळवून देऊन सक्षम करण्यामध्ये विधी सेवा प्राधिकरणांचे योगदान अत्यंत मोलाचे आहे. नव्या युगामध्ये साऱ्या जगाचे लक्ष भारताकडे असून आता आपण नव्या क्षितीजांचा शोध घेतला पाहिजे. माहितीच्या आजच्या युगात दुर्बल घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी समाजमाध्यमांची भुमिका महत्त्वाची असून, जनसामान्यांचा विश्वास शाबूत ठेवण्यासाठी जलदगती न्यायालयांद्वारे प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करणे गरजेचे असल्याचेही रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.

न्यायव्यवस्थेसंदर्भात केंद्रिय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले, अनेक कालबाहय कायदे बदलण्यात येत असून अनेक कालबाहय कायदे रद्दही करण्यात येत आहेत. न्यायिक व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा वापर विशेषत्वाने वाढविण्यात येत आहे. न्यायिक व्यवस्थेच्या आस्थापनेसंदर्भातील प्रश्नही प्राधान्याने सोडविण्यात येत असल्याचे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.ए. बोबडे म्हणाले, मध्य भारतातील नागपूर येथे आयोजित 17 व्या अखिल भारतीय राज्य विधीसेवा प्राधिकरण संमेलनाचे आयोजन नागपूरकरांसाठी अभिमानास्पद आहे. सर्वांना न्याय मिळाला पाहिजे, न्याय सहजतेने उपलब्ध झाला पाहिजे. या संकल्पनेतूनच विधी सेवा प्राधिकरणांची स्थापना झाली. समाजातील दुर्बल आणि वंचित घटकांचे रक्षण झाले पाहिजे. त्यांच्यावर अन्याय झाल्यास त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे.

दारिद्रय, निरक्षरता आणि कायदेविषयक जनजागृतीच्या अभावी अनेकदा अन्याय होत असल्याचे आढळून येते. न्याय मिळवण्यासाठी जनसामान्यांची परवड होता कामा नये. दुर्बल घटकांनाही तत्परतेने न्याय दिला पाहिजे. न्‍याय मिळण्यासाठी प्रकरणे वेळेत दाखल होणेही गरजेचे असते. अन्यायग्रस्तांना विशिष्ट वेळेत योग्य नुकसानभरपाई मिळाली पाहिजे. दुर्बल आणि वंचित घटकांना न्याय मिळवून देणे हे सर्वांचेच कर्तव्य असून कायदेविषयक जनजागृतीत माध्यमांचे योगदानही मोलाचे आहे. समाजमाध्यमांचा सहभागही यासाठी महत्वपूर्ण ठरणार असल्याचे श्री. बोबडे यांनी सांगितले.

मध्यस्थ संकल्पनेसंदर्भात न्यायमूर्ती बोबडे म्हणाले, विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मध्यस्थ संकल्पनेद्वारे मोठया प्रमाणावर प्रकरणे निकाली काढण्यात येत आहे. ही समाधानाची बाब आहे. मध्यस्थां संदर्भातील अभ्यासक्रम विधी विद्यापीठातून सुरु करण्यात यावेत. लोक अदालतींच्या माध्यमातूनही मोठया प्रमाणावर प्रकरणे निकाली काढण्यात येत आहे. बंदीजनांच्या हक्कांची विशेष जपणूक होणे गरजेचे असून यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरसिंगसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविला पाहिजे. नाविन्यपुर्ण संकल्पनांचा स्विकार करुन विधी सेवा प्राधिकरणांनी वंचितांपर्यंत न्याय पोहोचविण्याचे आवाहन न्यायमूर्ती बोबडे यांनी केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन.व्हि. रामण्णा म्हणाले,भारतीय राज्यघटनेद्वारे सर्व भारतीयांना समान अधिकार व हक्क प्रदान करण्यात आले आहे. समाजाच्या सर्व स्तरांत कायदेविषक जनजागृती होणे गरजेचे आहे. समाजातील वंचित घटकांपर्यंत पोहचून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विधीसेवा प्राधिकरणांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी. कायदेविषयक जनजागृतीसाठी समाजमाध्यमांची भूमिकाही आता महत्वपूर्ण ठरणार आहे. मोठया प्रमाणात प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठीही विधी सेवा प्राधिकरणांची भुमिका मोलाची ठरत असल्याचे न्यायमूर्ती रामण्णा यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.सी. धर्माधिकारी म्हणाले, 17 व्या अखिल भारतीय राज्य विधीसेवा प्राधिकरणाच्या संमेलनाचे नागपूर येथील आयोजन नागपूरकरांसाठी अभिमानास्पद आहे. विदर्भ आणि नागपूरने अनेक महान सामाजिक आणि राजकिय नेते घडविले आहेत. अनेक सामाजिक आणि ऐतिहासिक घटनांची नागपूर नगरी साक्षीदार आहे. समाजातील सर्वांना समान न्याय आणि संधी मिळणे आवश्यक असते. दुर्बल व वंचित घटकांना न्याय मिळवून देणे हे विधीसेवा प्राधिकरणाचे मुख्य ध्येय्य आहे. न्यायापासून कोणीही वंचित राहू नये हा मुख्य उद्देश आहे. विधिसेवा प्राधिकरणे संपूर्ण देशभर कार्यरत असून प्रलंबीत प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी प्राधिकरण कसोशीने प्रयत्न करते. यासाठी लोकअदालतीचे माध्यम अतिशय उपयुक्त ठरते. लोकअदालतींचे कार्य प्रभावी ठरत असल्याचे आढळून येत आहे. सामाजिक न्यायाच्या विविध योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचविणे गरजेचे असून यासाठी कायदे विषयक जनजागृतीवरही अधिक भर दयावा लागेल. समाजातील वंचित घटकांपर्यंत न्याय पोहचविण्यासाठी या घटकांना त्यांच्या हक्कांची आणि अधिकारांची जाणीव करुन देण्यासाठी विधिसेवा प्राधिकरणांची भूमिका अत्यंत मोलाची असल्याचे श्री. धर्माधिकारी यांनी सांगितले.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रदिप नंद्राजोग म्हणाले,समताधिष्ठीत समाजाच्या निर्मितीसाठी सर्वाना समान संधी मिळणे गरजेचे असते. वंचित आणि उपेक्षीत घटकांना न्यायाची शाश्वती मिळणे आवश्यक आहे. अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विधीसेवा प्राधिकरणांची भूमिका अत्यंत महत्वाची असल्याचे श्री. नंद्राजोग यांनी सांगितले.

न्यायमूर्ती आर.के.देशपांडे यांनी आभार मानले. जेष्ठांसाठीच्या ‘एजिंग विथ डिग्निटी’ या पुस्तिकेचे प्रकाशनही यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. दुसऱ्या सत्रात राज्य विधी सेवा प्राधिकरणे आणि उच्च न्यायालय विधी सेवा समित्यांचे अध्यक्ष व सचिव यांच्या बैठकीत न्यायव्यवस्था अधिक प्रभावी करणे, समाजातील गरजूंना नि;शुल्क व सक्षम विधी सेवा उपलब्ध करुन देणे, कारागृहात विधी सेवा, गुन्हे पिडीतांना भरपाई, पर्यायी वाद निवारण यंत्रणा या मुद्दयांवर विचारमंथन करण्यात आले.

Trending In Nagpur
Stay Updated : Download Our App
Mo. 8407908145