मुंबई : कोणत्याही भागात रेडिरेकनरमध्ये सरसकट दरवाढ केली जात नाही. जिथे दर वाढविणे आवश्यक आहे तिथेच वाढविला जाईल. गरज नसलेल्या भागात कुठेही दर वाढविला जाणार नाही, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
बावनकुळे म्हणाले की, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाची जिल्हाधिकारी बैठक घेऊन किती वाढ करायची याबाबत निर्णय घेत असतात. १ एप्रिल २०२५ रोजी याबाबतचा निर्णय होणार आहे. कोणत्या भागात रेडी रेकनरचा दर किती आहे हे सध्या सांगता येणार नाही. पण, ते लवकरच जाहीर होईल. रेडी रेकनर दरासंदर्भात सध्या संपूर्ण राज्यात सर्वेक्षण सुरू आहे. मागील काही वर्षांमध्ये काही भागांत हे दर वाढलेले आहेत. तर काही ठिकाणी दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. काही माध्यमांमध्ये मात्र सरसकट दर वाढविल्याची चर्चा आहे. हे निराधार असून रेडी रेकनरचे दर सध्या तरी वाढविण्यात आले नसून कोणावरही अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल.
विधान परिषदेत आमदार सुनील शिंदे, ॲड. अनिल परब, सचिन अहिर यांनी मालमत्तांच्या खरेदी विक्री वेळी जमा होणाऱ्या मुद्रांक शुल्क संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना बावनकुळे बोलत होते.
मुंबईत अन्याय होणार नाही
सदस्य सुनील शिंदे आणि अनिल परब यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, मुंबईत मिलच्या ठिकाणी इमारती बांधकाम करताना त्यांच्या शेजारी होणाऱ्या म्हाडा आणि एसआरएच्या प्रकल्पांनाही एकच दर लावण्यात येतो. त्यामुळे घर घेणे सर्वसामान्यांच्या अवाक्याबाहेर गेले असे सदस्यांचे म्हणणे असेल तर आपल्या तक्रारीची योग्य दखल शासनाने घेतलेली आहे. तसेच असा काही प्रकार झाला असल्याचे सदस्यांनी उदाहरण दाखवून दिले तर त्यानुसार निर्णय करण्यात येईल. मात्र, कोणावरही अन्याय होणार नाही याची दखल शासनाकडून घेतली जाईल.
कोणत्या भागात दर वाढवायचा आणि कोणत्या भागात स्थिर ठेवायचा हे नियमानुसार ठरत असते. पण, कोणावरही अन्याय होणार नाही याबाबतची खबरदारी मी स्वतः घेतली आहे. त्यामुळे कोणत्याही निराधार माहितीवर विश्वास ठेवू नये.
चंद्रशेखर बावनकुळे,
महसूलमंत्री
