Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
    | | Contact: 8407908145 |
    Published On : Tue, Apr 24th, 2018

    जरिपटका नझूल जमिन धारकांना मालकी हक्काचे पट्टे मिळणार

    Viky Kukareja, Devendra Fadnavis
    नागपूर: भारत पाकिस्तान फाळणीचे चटके सोसल्यानंतर मागील 60 वर्षापासून पाकिस्तानातून आलेल्या विस्थापितांना भरपाई संकोष मालमत्तेतूनप (Compensation pool Properties) जमीन लिजवर देण्यात आली होती. गत 60 वर्षापासून वेळोवळी सत्तेत आलेल्या सरकारकडे सिंधी समुदायाने या जागेच्या मालकी हक्कासाठी निवेदन दिले होते . परंतु याबाबत आतापावेतो सर्व सरकारांनी दुर्लक्ष केले होते. मात्र राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर भा.ज.पा. सरकाराने ‍विशेषत- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष पुढाकार घेवून राज्यमंत्री मंडळाच्या बैठकीत आज याबाबत ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याबद्दल स्थायी सामिती सभापती विरेंद्र कुकरेजा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे विशेष रुपाने आभार मानले आहे. मागील तीन वर्षापासून याबाबत म.न.पा. स्थायी समिती सभापती विरेंद्र कुकरेजा व जळगावचे माजी आमदार गुरुमुख जगवानी याबाबत केंद्र व राज्य शासनाकडे सतत पाठपुरावा करीत होते. त्यांच्या प्रयत्नांना यश येवून शासनाने ही मागणी मान्य केल्यामुळे त्यानुसार

    • फाळणीच्या वेळी पश्चिम पाकिस्तानातून राज्यात आलेल्या निर्वासितांना/विस्थापितांना भरपाई संकोष मालमत्तेमधून ज्या ‍ जमिनी देण्यात आलेल्या आहेत, अशा ‍ जमिनी आता हस्तांतरण व वापर यावरील निर्बधातून मुक्त करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाने घेतला आहे.
    • राज्यातील सर्व निर्वासितांच्या वसाहतीमध्ये भरपाई संकोष मालमत्तेवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करुन दिलेल्या भूखंडांना अनेक ठिकाणी भोगवटादार वर्ग – २ अथवा ब/ब – १ ब-२ सत्ता प्रकार अशा नोंदी अधिकारी अभिलेखात आलेल्या आहेत.
    • अशा नोंदीचे सर्वेक्षण करुन भरपाई संकोष मालमत्तेमधून भोगवटादार वर्ग – २ अथवा ब/ब-१ ब-२ सत्ता प्रकाराने असे भूखंड दिल्याचे आढळल्यास, अशा कार्यवाहीचे समक्ष महसुली प्राधिकारी यांनी पुनर्विलोकन करुन अशा निवासी मिळकतीस अ-१ सत्ताप्रकार अथवा भोगवटादार वर्ग -१ हा धारणाधिकार नमूद करण्याची कार्यवाही करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

    त्यामुळे अशा जमिनी यापुढे हस्तांतरण व वापर या वरील ‍निर्बंधातून मुक्त होणार आहेत आणि संबंधित जमीन धारकास अशा जमिनीच्या हस्तांतरण/तारण/वापरातील बदल/पुनर्विकास यासाठी कोणत्याही पुर्व परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही.

    विद्यामान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिंधी समाजातील विस्थापितांच्या मालकी हक्काचे पट्टे मिळण्यासाठी यापूर्वी वेळोवेळी आंदोलने केली होती तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नेत्ववात शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांची भेट घेतली होती त्यामुळे या निर्णयाबद्दल सिंधी समाजात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे प्रति स्थायी समिती सभापती विरेंद्र कुकरेजा यांनी सिंधी समाज बांधवांतर्फे कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.

    Stay Updated : Download Our App
    Mo. 8407908145