नागपूर: सोशल मिडियाचा सकारात्मक वापर जसा होत आहे, त्यापेक्षाही अधिक नकारात्मक वापर होत आहे. यावर आळा घालण्यासाठी प्रत्येक सोशल मिडिया वापरकर्त्यांचे खाते वैध करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. त्यासाठी सोशल मिडिया वापरकर्त्यांचे खाते ‘आधार’शी जोडण्यासाठी सरकारने उचलल्या पावलाचे स्वागत करणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे यातून सायबर गुन्हेगारीसह इतर गुन्ह्याच्याही मुळाशी जाणे शक्य होणार असल्याने गुन्हेगारांवरही नियंत्रण शक्य होणार असून विस्कटलेली सामाजिक घडीही नीट बसविण्यास मदत होणार आहे.
देशांत बहुतांश नागरिक आता सोशल मिडियाचा वापर करीत आहेत. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्‌विटर, वॉटसअप प्रत्येकाच्याच अंगवळणी पडले आहे. यात तरुणाईचा जसा समावेश आहे, तसाच ज्येष्ठ नागरिकांचाही समावेश असून विचार, समाजिक व भावनिक संवेदनाचे आदान-प्रदान होत आहे. मात्र, यातून अनेक जण ‘फेक अकाऊंट’ माध्यमातून फेक न्यूज, अफवा पसरविणे, एखाद्याची बदनामी करणे, राष्ट्रविरोधी पोस्ट टाकणे, दहशतवादाला समर्थन देण्यासाठीही सोशल मिडियाचा गैरवापर होत असल्याकडे सोशल मिडिया विश्लेषक अजित पारसे यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे समाजविघातक पोस्ट टाकणाऱ्यांपर्यंत पोहोचणे कठीण होत आहे. परिणामी सामाजिक वातावरणही नकारात्मकतेने ढवळून निघत आहे. एवढेच नव्हे सायबर गुन्हेगारीतही गेल्या काही वर्षात प्रचंड वाढ झाली आहे.
समाजाची घडी नीट ठेवण्यासाठी तसेच सामाजिक, सांस्कृतिक’, पारिवारिक वातावरण योग्य ठेवण्यासाठी आता सोशल मिडिया वापरकर्त्यांवर नियंत्रण आवश्यक झाले आहे. त्यामुळे काळाजी गरज ओळखून सरकारने सोशल मिडिया खाते ‘आधार’शी जोडण्यासाठी उचलले पावले योग्यच असल्याचेही पारसे यांनी सांगितले. नेटीझन्सनी सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा देऊन भविष्यातील संकट दूर करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. अन्यथा सोशल मिडियाच्या गैरवापरातून होणाऱ्या गुन्हेगारीचे लोण घरापर्यंत पोहोचून संपूर्ण कुटुंब व्यवस्थेलाही धोका निर्माण होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
फेसबूकच्या माध्यमातून प्रेमसंबंध, यातून पळून जाण्याचे प्रकार, दहशतवादाला प्रोत्साहन, विदेशात पळून जाणे आदी प्रकार होत आहे. माजी केंद्रीयमंत्री सुषमा स्वराज यांनी अशा पळून गेलेल्यांना देशात परत आणले. सरकार मदतीला येईलही, पण प्रत्येक वेळेला नशीब साथ देईलच असे नाही, असे ते म्हणाले.
यासंबंधात विधी तज्ज्ञ व भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिकाही दाखल केली आहे. उपाध्याय यांच्या मतानुसार सध्या देशात 3.5 कोटी ट्‌वीटर अकाउंट आहेत, 32.5 कोटी फेसबुक अकाऊंट आहेत. पण सर्वात धक्कादायक म्हणजे यातील जवळपास 10 टक्के अकाऊंट्‌स फेक आहेत, असेही त्यांनी आपल्या याचिकेत नमुद केलं आहे. ट्‌वीटर आणि फेसबूकवर अनेक प्रतिष्ठितांच्या नावानर फेक अकाउंट चालवत आहेत. त्यामुळेच फेक अकाउंटवरुन प्रसारीत होणाऱ्या बातम्यांवर सर्वसामान्य लोक विश्वास ठेवतात, हे थांबवण्यासाठी सोशल मीडिया प्रोफाईल आधारशी जोडण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली आहे.
सोशल मीडिया अकाऊंट आधार कार्डशी जोडण्यासाठी सरकारच्या हालचाली अगदी योग्य आहेत. कुठलाही बदल त्रासदायक असतो. परंतु त्यातून चांगल्याच भविष्याचा उदय होतो. सोशल मिडिया अकाऊंट आधारशी जोडल्यास असामाजिक तत्त्वांना आळा बसेल, राष्ट्र विरोधी कारवाया करणारे आणि फेक न्यूज पसरवणाऱ्यांना आवर घालता येईल. सरकारची ही कृती सर्वसामान्य लोकांना आपल्या स्वातंत्र्यावर घाला वाटेल, पण राष्ट्र आणि सामाजिक हितासाठी त्याचे स्वागत करणे आवश्यक आहे.
– अजित पारसे, सोशल मिडिया विश्लेषक
