नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांनी नागपुरातील मुख्य रेल्वे स्थानकासमोरील उड्डाणपुलाखालील दुकानदारांना हटवण्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 81-ब अंतर्गत नागपूर महानगरपालिकेने (NMC) निष्कासन आदेश जारी केला आहे. 23 डिसेंबर 2022 रोजी बेदखल निर्णय, याचिकाकर्त्यांनी बेदखल करण्याच्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या अपीलांमध्ये न्यायाधीशांनी दिलेले निकाल दिले गेले. रेल्वे स्थानकासमोरील सहा पदरी रस्त्याच्या कामासाठी मनपाने दुकानदारांना हटविण्याचे निर्देश दिले होते. प्रस्तावित रस्ता बांधकामामध्ये उड्डाणपूल आणि त्याखालील दुकाने पाडणे समाविष्ट आहे, जे सार्वजनिक हिताचे मानले जाते.
मूळतः विविध दुकानांवर रहिवासी असलेल्या याचिकाकर्त्यांना महापालिकेने उड्डाणपूल बांधण्याचा प्रस्ताव सादर करताना पुनर्वसनाचे आश्वासन दिले होते. एका रिट याचिकेच्या उत्तरात उच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या 2018 च्या आदेशात या प्रभावाची हमी नोंदवण्यात आली. याचिकाकर्त्यांना पुनर्वसन प्रक्रियेचा भाग म्हणून उड्डाणपुलाच्या खाली बांधण्यात येणाऱ्या दुकानांचे वाटप केले जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले.
त्यानुसार, उड्डाणपूल आणि दुकाने पूर्ण झाल्यानंतर याचिकाकर्त्यांना नूतनीकरणाच्या कलमासह भाडेतत्त्वावर विविध दुकानांचे वाटप करण्यात आले. तेव्हापासून ते या दुकानांमध्ये आपला व्यवसाय करत आहेत. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की नूतनीकरण कलमांसह भाडेपट्टी करारामुळे त्यांना दीर्घकालीन व्यवसाय हमी दिली गेली आणि म्हणूनच, त्यांना निष्कासित करण्यासाठी NMC MMC कायद्याच्या कलम 81-B अंतर्गत सार्वजनिक हिताची याचिका करू शकत नाही. तथापि, हायकोर्टाला असे आढळून आले की रेल्वे स्थानकाजवळील सततच्या वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांची आणि मोठ्या प्रमाणावर लोकांची गैरसोय दूर करण्यासाठी सहा पदरी रस्त्याचे बांधकाम करणे आवश्यक आहे.
महापालिकेने सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेल्या ठरावाला पाठिंबा देत या कामासाठी उड्डाणपूल आणि त्याखालची दुकाने पाडण्याचा निर्णय घेतला. सोल्यूशनमध्ये बाधित दुकान वाटपाचे पुनर्वसन देखील निश्चित केले गेले. न्यायालयाने निर्णय दिला की वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि सहा पदरी रस्ता बांधणे यातील व्यापक सार्वजनिक हित याचिकाकर्त्यांच्या वैयक्तिक हितांपेक्षा जास्त आहे. दुकानातील रहिवाशांना पुनर्वसनाचा पर्याय प्रदान करण्यात आला होता आणि त्यांच्यापैकी अनेकांनी पुनर्वसन किंवा आर्थिक भरपाई यापैकी एक पर्याय आधीच निवडला होता.
या प्रकरणात उपजीविकेचे नुकसान हा निर्णायक घटक असू शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. परिणामी, उच्च न्यायालयाने महापालिकेने दिलेला बेदखल आदेश कायम ठेवत याचिका फेटाळून लावल्या. न्यायमूर्ती घरोटे म्हणाले की, रस्ता रुंदीकरणाचा प्रकल्प व्यापक जनहिताचा असून तो अपरिवर्तनीय टप्प्यावर पोहोचला आहे. याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी देण्याचे अंतरिम आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला, कारण त्यांना त्यांच्या दाव्यांमध्ये योग्यता आढळली नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे, महापालिकेला सहा पदरी रस्त्याचे बांधकाम सुरू करता येईल, ज्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि सर्वसामान्यांना फायदा होईल. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड अंजन डे यांनी तर महापालिकेतर्फे अ‍ॅड जेबी कासट यांनी बाजू मांडली.
