Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
    | | Contact: 8407908145 |
    Published On : Wed, Oct 30th, 2019

    सत्तेच्या चाब्या मातोश्रीच्या हातात

    मोदी-शहाना जनतेने नाकारले

    नुकत्याच झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे सर्वाधिक आमदार निवडून आले असले तरी या पक्षाला मतदारांनी बहुमत दिलेले नाही. 2014 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे 122 आमदार निवडून आले होते, तेवढेही आमदार यावेळी विजयी झालेले नाहीत. सरकार स्थापन करण्यासाठी 145 आमदारांचे संख्या बळ आवश्यक आहे. निवडून आलेले अपक्ष किंवा बंडखोर आमदार भाजपकडे येत असले तरी भाजपला बहुमताचा जादुई आकडा गाठता आलेला नाही, त्यामुळेच शिवसेनेच्या मदतीशिवाय भाजपला यावेळी सरकार स्थापन करता येणार नाही.

    शिवसेना-भाजपची गेली तीस वर्षांची युती आहे. 2014 मध्ये भाजपने सेनेला दगा दिला आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर युती तोडल्याचे जाहीर केले. निवडणुकीनंतर भाजपला सरकार स्थापनेसाठी शिवसेनेची गरज लागलीच पण तीन महिने प्रतिक्षेत ठेऊन शिवसेनेला सरकारमध्ये घेतले नि उरलेली खाती गळ्यात मारली. 2014 मध्ये मोदींची चौफेर लाट होती. सर्वत्र मोदी मोदी असा जयघोष चालू असताना शिवसेनेने स्वबळावर 63 आमदार निवडून आणले, पण पाच वर्षे भाजपने सेनेला नेहमीच दुय्यम वागणूक दिली. आपले आमदार जास्त म्हणून आपण मोठा भाऊ आहोत, असा अहंकार भाजपमध्ये नेहमी दिसला. लहान भावाचा आदर करण्याची मानसिकता कधी दिसली नाही. आता पुन्हा तो प्रयोग महाराष्ट्राच्या राजकारणात दिसत आहे. भाजपचे यंदा 105 आमदार निवडून आले आहेत व शिवसेनेचे 56 आमदार विजयी झाले आहे. दोन्ही पक्षांना खरे तर युती केल्यामुळे फायदा व्हायला पाहिजे होता. दोन्ही पक्षांच्या आमदारांची संख्या वाढायला पाहिजे होती. पण दोन्ही पक्षांचे आमदार कमी झाले, याचा कोणी बोध घ्यायला अजून तरी तयार नाही.

    भाजपसाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी महाजनादेश यात्रा काढली. पण जनतेने महाजनादेश दिला नाही, हे या पक्षाचे मोठे अपयश आहे. मुख्यमंत्रीपद आणि सर्व महत्त्वाची खाती भाजपकडे पाच वर्षे असूनही आपली शक्ति भाजपला टिकवाता आली नाही. जनतेने दिलेला निकाल नम्रपणे स्वीकारतो, असे सांगण्याचीही या नेत्यांची तयारी नाही. आपल्याला जनतेने कमी जागा दिल्या आहेत, या बद्दल कोणाला खंत वाटत नाही. सरकार आपलेच येणार व मुख्यमंत्री आपलाच होणार, मग मान कशाला वाकवा, अशा समजुतीत भाजप वागत आहे. सर्वात कहर म्हणजे महाराष्ट्र व हरयाणामध्ये जनतेने भाजपला नाकारले आहे, बहुमत दिलेले नाही, तरीही दिल्लीतील भाजपच्या मुख्यालयात पंतप्रधान व पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या उपस्थितीत आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला.

    या दोन्ही राज्यात जनतेने भाजपला पुढील पाच वर्षे सरकार चालविण्याचा जनादेश दिला आहे, असे सांगून भाजप नेत्यांनी आपल्या पाठी थोपटून घेतल्या. हरयाणात भाजपने ‘अब की बार, पचहत्तर पार’ अशी घोषणा दिली होती, तिथे चाळीस जागा गाठताना भाजपला दमछाक झाली. महाराष्ट्रात ‘अब की बार दो सौ बीस पार,’ अशी घोषणा दिली होती, इथे शंभरी ओलांडताना भाजपला घाम फुटला.

    मतदारांना गृहित धरून चालणार नाही, असा संदेश विधानसभा निकालाने दिला आहे, तसेच विजयी आमदारांची पक्षनिहाय आकडेवारी बघता, युतीत आहोत, म्हणून आम्हाला गृहीत धरून चालणार नाही, असा संदेश शिवसेनेने दिला आहे. 2014 मध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर युती तोडून भाजपने शिवसेनेला शॉक दिला होता, तसेच आता 2019 ला शॅाक देण्याची ताकद शिवसेनेकडे आहे, याचे भान भाजपने ठेवण्याची गरज आहे. शिवसेना पक्ष प्रमुख कॉंग्रेसला बळ देणार नाहीत, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे. मग 2014 मध्ये विधानसभा निवडणुकीचे संपूर्ण निकाल लागण्यापूर्वीच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने भाजपला सरकार स्थापनेसाठी विना अट पाठिंबा जाहीर केला होता, तेव्हा तो भाजपने तत्काळ का नाही झिडकारला…

    कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अनुक्रमे 44 आणि 54 आमदार निवडून आले आहेत. आम्हाला विरोधी पक्षात बसण्याचा जनादेश आहे, असे शरद पवार यांनीच म्हटले आहे. पण कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने शिवसेनेला पाठिंबा जाहीर केला तर चोवीस तासात शिवसेनेचे सरकार स्थापन होऊ शकते, हे सूर्य प्रकाशाएवढे स्वच्छ आहे. विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागून आठवडा उलटला. तिकडे हरयाणात दिवाळीच्या दिवशीच मनोहर लाल यांनी मुख्यमंत्री म्हणून आणि दुष्यंतसिंग यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथही घेतली, मग महाराष्ट्रात भाजप कोणाची व कसली वाट बघत आहे? भाजप-शिवसेनेचे गेली पाच वर्षे राज्यात राज्य होते तरीही नवे सरकार स्थापन करायला दोन्ही पक्षांपुढे अडचणींचा डोंगर आहे, असे चित्र आहे. याचे एकच कारण म्हणजे शिवसेनेचे म्हणणे ऐकायला भाजप तयार नाही.

    लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी शिवसेनेने स्वबळाचा नारा दिला होता. लोकसभेसाठी युती करा, असे सांगायला शिवसेनेचे कोणी नेते भाजपच्या दारात गेले नव्हते. उलट भाजपचे सर्वोच्च नेते अमित शहा हे मुंबईत मातोश्रीवर आले व शिवसेनेशी युतीची बोलणी केली, त्याच वेळी विधानसभेलाही फिप्टी- फिप्टी फॅार्म्युला राहील असे ठरले होते. फिफ्टी-फिफ्टी म्हणजे जागा वाटप आणि सत्तेतही असा त्याचा स्पष्ट अर्थ आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे काम फत्ते झाले. आता विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपचे नेते फिफ्टीची फिफ्टीची भाषा विसरून गेल्यासारखे दाखवत आहेत. शिवसेना हा प्रादेशिक पक्ष आहे, आपण सेनेला कसेही गुंडाळू शकतो, अशा भ्रमात भाजपचे नेते वागत आहेत. लोकसभेत दोन्ही टर्ममध्ये शिवसेनेचे अठरा खासदार निवडून येऊनही भाजपने एक किरकोळ खाते शिवसेनेच्या माथी मारले. शिवसेनेला राज्यात किंवा केंद्रात भाजपने निर्णय प्रक्रियेत कुठेही व केव्हाही स्थान दिले नाही. तरीही शिवसेनेने दरवेळी नमते घेऊन भाजपशी जमवून घेतले. आता कितीही आव आणला तरी भाजपला शिवसेनेची सत्ता स्थापनेसाठी गरज आहे. शिवसेनेच्या अटी कितीही नकोशा वाटत असल्या तरी भाजपला दुर्लक्ष करून चालणार नाही. आपण राज्याचे व युतीचे मालक आहोत, या मानसिकतेतून भाजपला बाहेर पडावे लागेल, त्यासाठी सत्तेतून आलेला अहंकार दूर ठेवावा लागेल.

    मोदी-शहांची जादू लागोपाठ दोन्ही लोकसभा निवडणुकीत चालली तरी राज्यांमध्ये त्याचा प्रभाव कमी होतो आहे, हे विधानसभा निकालाने दाखवून दिले असून जनतेने नाकारले आहे मोदी-शहांची जोडी केंद्रात असूनही मध्य प्रदेश, राजस्थान , छत्तीसगड ही भाजपला आपली राज्ये गमवावी लागली. कर्नाटकमध्ये तोड फोड करून सत्ता मिळवावी लागली. गुजरातमध्ये भाजपचे संख्याबळ बरेच घसरले. महाराष्ट्र-हरयाणात 370 व्या कलमाने भाजपला साथ दिली नाही. सुईच्या अग्रावर असलेली जमीनही देणार नाही, अशी भाजपची मानसिकता आहे.पण शिवसेना सुईच्या अग्रावर असलेली जमीनही मागत नसून जे काही फिफ्टी फिफ्टी ठरले आहे, तेच आम्हाला द्या, एवढेच सेनेचे म्हणणे आहे. लोकसभा निवडणुकीला भाजपने जो फॉर्म्युला मान्य केला, त्याची अमलबजावणी करा, हाच सेनेचा आग्रह आहे. पण कोणत्याही परिस्थितीत मंत्रालयातील सहावा मजला शिवसेनेला देण्यास भाजप तयार नाही. मुख्यमंत्रीपद अडिच-अडिच वर्षे असे वाटप करायला भाजप मुळीच तयार नाही, इथेच सत्ता वाटपाचा मोठा तिढा निर्माण झाला आहे.

    1995 मध्ये राज्यात युतीचे सरकार आले. तेव्हा शिवसेना मोठा भाऊ व भाजप लहान भाऊ होता. तेव्हा शिवसेनेने मनोहर जोशी व नारायण राणे असे राज्याला दोन मुख्यमंत्री दिले, पण लहान भावाला उपमुख्यमंत्रीपद व गृहमंत्रीपद दिले होते. तेव्हा सत्तावाटपाचा कोणताही वाद न होता, गोपीनाथ मुंडे यांनी ते पद समर्थपणे सांभाळले. तेव्हा भाजपला अर्थ, नियोजन, सार्वजनिक बांधकाम, सार्वजनिक आरोग्य, परिवहन, ग्रामीण विकास, आदी महत्त्वाची खाती दिली होती. पण तशी उदारता फडणवीस सरकारच्या पहिल्या कारकिर्दीत दाखवली गेली नाही. शिवसेनेच्या विरोधात भाजपचे किती बंडखोर उभे होते, शिवसेनेला किती ठिकाणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या विरोधात लढावे लागले, शिवसेनेच्या आमदारांच्या संख्या वाढू नये, यासाठी कसे कोणी प्रयत्न केले गेले हे आणखी वेगळे मुद्दे आहेत. एवढे करूनही आज तरी सत्तेच्या चाब्या मातोश्रीच्या हाती आहेत.

    Trending In Nagpur
    Stay Updated : Download Our App
    Mo. 8407908145