नागपुर: फिर्यादी महिलेच्या तक्रारीवरून राजेंद्र मगदूम यांच्यावर दिनांक 04.02.2019 रोजी कलम 376 506 आणि 406 अन्वये पोलीस स्टेशन हुडकेश्वर येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. फिर्यादी महिलेने मगदूम यांच्यावर असे आरोप केले होते की सन 2011 ला पोलीस स्टेशन इमामवडा नागपुर येथे मगदूम पोलीस उपनिरीक्षक पदावर काम करीत असताना फिर्यादी महिलेची ओळख मगदूम यांच्यासोबत झाली व त्यानंतर मगदूम आणि फिर्यादी महिला हे प्रेम संबंधात होते. फिर्यादी महिलेचे असे आरोप होते की राजेंद्र मगदूम ने फिर्यादी महिलेला असे सांगितले कि ते अविवाहित आहेत व त्यानंतर मगदूम ने फिर्यादी महिलेसोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले व सातत्याने लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून फिर्यादी महिलेचा बलात्कार केला. फिर्यादी महिलेने असे आरोप केले होते की सन 2011 ते 2014 फिर्यादी महिलेच्या घरी वारंवार आरोपी मगदूम ने फिर्यादी महिलेवर बलात्कार केला आहे. फिर्यादी महिलेने तिच्या रिपोर्टमध्ये असे नमूद केले होते की, तिचे लग्न झालेले असून तिला 12 वर्षाचा मुलगा आहे व सध्या तिचा पती कुठे आहे याबाबत तिला कल्पना नाही.
फिर्यादी महिलेने मगदूम वर असे सुद्धा आरोप केलेले होते की तिचे स्वतःच्या मालकीचे घर मगदूम ने तिला खोटे आमिष दाखवून स्वतःच्या नावे करून घेतले व त्या घराला गहाण करून ठेवले हे सर्व आरोप लावून फिर्यादीने मगदूम वर बलात्कार व धमकी देणे व इतर कलमान्वये गुन्हा दाखल केला होता .
मगदूम, यांनी गुन्हा दाखल होताच त्वरित माननीय मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ येथे FIR रद्द करण्याकरिता अधिवक्ता समीर सोनवणे मार्फत याचिका दाखल केली व मा. उच्च न्यायालयाने सुरुवातीला मगदूम वर दाखल FIR मध्ये दोषारोप पत्र दाखल करण्याकरिता स्थगिती दिली. मगदूम तर्फे माननीय उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले की संपत्तीचे पूर्ण किंमत फिर्यादी महिलेला देऊन फिर्यादी महिलेकडून तिचे घर विकत घेतलेले आहेत व फिर्यादी महिलेने पैसे स्वीकारले सुद्धा आहेत त्या करिता झालेले सर्व करारनामे व पैशांचा हिशोब याचे कागदी पुरावे मगदूम तर्फे सादर करण्यात आले. मगदूम तर्फे असा युक्तिवाद करण्यात आला की त्यांनी घर विकत घेण्याकरिता बँकेतून रीतसर कर्ज काढलेले आहेत परंतु ज्या वेळेस मगदूम वारंवार फिर्यादी महिलेस घर रिकामे करण्यास विनंती करीत होते त्यानंतर फिर्यादी महिलेने मगदूम विरुद्ध खोटा रिपोर्ट पोलीस स्टेशनला दिला.
मगदूम वर अपराध दाखल होण्या अगोदर मगदूम ने वकिलांमार्फत फिर्यादी महिलेला नोटीस बजावली होती. पुढे मगदूम तर्फे असा युक्तिवाद करण्यात आला की मगदूम हे स्वतः फिर्यादी महिलेने केलेल्या खंडणीच्या अपराधाचे पीडित आहेत. मगदूम यांनी अधिवक्ता समीर सोनवणे द्वारे मॅजिस्ट्रेट नागपूर यांच्याकडे दाखल केलेले याचिका बाबत उच्च न्यायालयाला सांगितले व मॅजिस्ट्रेट नागपूर ने दिलेल्या निर्देशाचे अनुषंगाने हुडकेश्वर पोलीस स्टेशन ने फिर्यादी महिलेविरुद्ध कलम 384 385 406 420 120 ब आणि 34 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आल्या बाबत उच्च न्यायालयाला कळविले.
न्यायमूर्ती व्ही.एम देशपांडे आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी दिनांक 26.04.2020 रोजी आदेश पारित करून राजेंद्र मगदूम यांच्यावर दाखल एफ.आय.आर रद्द केला व आदेशामध्ये असा उल्लेख केला की राजेंद्र मगदूम व फिर्यादी महिलेचा संबंध होण्याअगोदर दोघेही विवाहित होते व दोघांनाही त्यांच्या लग्नापासून मुले आहेत तसेच फिर्यादी महिलेचे वय रिपोर्टच्या तारखेच्या अनुषंगाने हे 46 वर्षे आहेत व फिर्यादी महिला आणि राजेंद्र मगदूम यांच्यात झालेले शारीरिक संबंध हे सहमतीने आहेत. उच्च न्यायालयाने असे आदेश पारित केले की फिर्यादी महिलेने सन 2011 ते 2014 कुठल्याही प्रकारची तक्रार मगदूम विरोधात केलेली नाही व त्यांच्यात झालेले संबंध हे पूर्णपणे सहमतीने आहे. उच्च न्यायालयाने असे आदेश केले कि फिर्यादी महिला व मगदूम हे जवळपास तीन वर्ष एकमेकांसोबत पत्नी व पती सारखे राहिले. FIR मध्ये नमूद असलेले कलम प्रकरणाला लागू होत नाही असे आदेश उच्च न्यायालयाने पारित केले व मगदूम वर दाखल FIR रद्द केली.
मगदूम हे पोलिस कर्मचारी असल्याने सुरुवातीला अनेकांचे मत त्यांच्या विरोधात होते, परंतु न्याय सर्वांकरिता समान आहे, अखेर मगदूम यांना खरा न्याय मिळाला आहे. असे मत वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता नूतन रेवतकर व अधिवक्ता समीर सोनवणे यांनी व्यक्त केले.
अधिवक्ता समीर सोनवणे, अधिवक्ता शिबा ठाकूर, अधिवक्ता अमित ठाकूर आणि अधिवक्ता आकीद मिर्झा यांनी राजेंद्र मगदूम चे वतीने न्यायालीन काम पाहिले.
