मुंबई: सरकारने फार मोठा गाजावाजा करून शेतक-यांसाठी जाहीर केलेल्या 10 हजार रूपये उचल योजनेचा पूर्णपणे बोजवारा उडालेला असून या सपशेल अपयशातून सरकार शेतकरी विरोधी असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे अशी प्रखर टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
याबाबत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सावंत म्हणाले की, दि. 11 जून 2017 रोजी राज्य शासनाने शेतक-यांकरिता 10 हजार उचल योजना जाहीर केली होती. सदर योजनेची अंतिम तारीख दि. 31 ऑगस्ट 2017 होती. राज्यामध्ये एकूण 1 कोटी 36 लाख खातेदार शेतकरी आहेत. या योजनेची अंतिम तारीख 31 ऑगस्ट पर्यंत राज्यातील केवळ 52 हजार 961 शेतक-यांना 10 हजार रूपयांची उचल देण्यात आली असून या योजने अंतर्गत केवळ 52 कोटी 77 लाख रूपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यातही धक्कादायक बाब म्हणजे 10 हजारांपेक्षा जास्त शेतक-यांचे अर्ज फेटाळण्यात आले.
राज्य सरकारने योजना जाहीर केल्यानंतर सुरुवातीपासूनच शेतक-यांना लाभ मिळवून देण्याबाबतच कमालीची अनास्था दाखवली होती. जवळपास 24 दिवस सरकारने बँकांना हमी दिली नाही. सदर योजना फसल्याने लाखो शेतक-यांना सरकारने आपली जबाबदारी टाळून जाणिवपूर्वक सावकारी विळख्यात ढकलले आहे, असा घणाघाती आरोप सावंत यांनी केला.
राज्यातील शेतक-यांनी ऑनलाईन फॉर्म भरला नाही म्हणून 10 लाख शेतक-यांची खाती बनावट आहेत असे म्हणून महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यातील शेतक-यांचा अवमान केला असून यातून सरकारची बनवेगिरी स्पष्ट झाली आहे. ऑनलाईन अर्ज भरण्याकरिता बायोमेट्रीक, मोबाईलवर ओटीपी, आधारकार्ड अशा अनेक दिव्य अटी व शर्ती या सरकारने टाकल्या आहेत, यातून शेतक-यांनी फॉर्म भरू नये याची पूरेपूर काळजी सरकारने घेतली आहे.
असे असताना जे गरीब शेतकरी फॉर्म भरू शकले नाहीत, त्यांच्या खात्यांची बँकांकडे कुठलीही तपासणी न करता ती खातीच बनावट आहेत असे म्हणणे हा शेतक-यांचा अवमानच आहे असे सावंत म्हणाले. चंद्रकांत पाटील यांनी कोणत्या चौकशीतून खाती बनावट असल्याचा निष्कर्ष काढला आणि बनावट खाती उघडणा-या बँक अधिका-यावर काय कारवाई करणार ? हे स्पष्ट करावे असे सावंत म्हणाले.
सोबत – 10 हजार उचल योजनेच्या वाटपाची सरकारी तपशील जोडला आहे.
