– निधि की अनुपलब्धता के कारण सभी टेंडर रद्द
नागपुर 
– नागपुर में प्रस्तावित कैंसर इंस्टिट्यूट भवन के निर्माण को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. नागपुर विकास प्राधिकरण ने निधि की अनुपलब्धता के कारण सभी निविदा प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हम अभी यह जिम्मेदारी नहीं चाहते हैं और जिम्मेदारी किसी अन्य प्राधिकरण को सौंप दी जानी चाहिए।
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15 july 2025
वर्ष 2012 के शीतकालीन सत्र के दौरान नागपुर और विदर्भ में कैंसर रोगियों की संख्या को देखते हुए कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए एक बड़ा आंदोलन किया गया था। इसे देखते हुए तत्कालीन सरकार ने एक संस्थान स्थापित करने की घोषणा की थी। हालांकि,अधिवेशन समाप्त होते ही सरकार आश्वासन को भूल गई।
इसके बाद कुछ डॉक्टर और मरीज मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में गुहार लगाई। अदालत ने वर्ष 2017 में सरकार को दो साल के भीतर राज्य सरकार के वादे के अनुसार एक कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने का आदेश दिया था। फिर सरकार ने काम करना शुरू किया।
सरकारी मेडिकल कॉलेज से सटे टीबी वार्ड क्षेत्र में कैंसर इंस्टिट्यूट स्थापित करने का निर्णय लिया गया। तीन मंजिला इमारत की घोषणा की गई है। देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तब तत्कालीन वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने 76 करोड़ रुपये के खर्च को प्रशासनिक मंजूरी दी थी.मशीनरी के लिए तुरंत 13 करोड़ रुपये दिए गए। यह राशि हाफकिन इंस्टीट्यूट, पुणे को दी गई। हालांकि,राज्य में भाजपा की सत्ता चली गई और महाविकास अघाड़ी की सरकार आ गई।
एक साल पहले, हॉफकिन ने 13 करोड़ रुपये लौटाए क्योंकि कैंसर इंस्टिट्यूट के लिए कोई इमारत नहीं थी। उसे मेडिकल प्रशासन के तरफ रेफर कर दिया गया। मेडिकल ने राशि को संभागीय आयुक्त के खाते में वर्गीकृत कर दिया ताकि वह वापस न हो।
भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया कि महाविकास अघाड़ी परियोजना को रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने तब NMRDA को भवन निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसी के तहत दिसंबर 2021 में भवन निर्माण के लिए टेंडर हेतु मेट्रो क्षेत्र प्राधिकरण ने राज्य सरकार से 20 करोड़ रुपये की मांग की थी. इस राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इसलिए NMRDA ने घोषणा की है कि इन सभी प्रक्रियाओं को रद्द कर दिया गया है।
उल्लेखनीय यह है कि यहां तीन मंजिला इमारत और 100 बिस्तरों का अस्पताल बनना था। कैंसर इंस्टिट्यूट के लिए राज्य सरकार द्वारा निधि न देने और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी की बलि उक्त कैंसर इंस्टिट्यूट चढ़ गई.
