जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत विविध योजनांचा घेतला आढावा
गडचिरोली: जिल्ह्याबाबत असलेली ओळख आणि लोकांचा दृष्टीकोण बदलण्यासाठी शासन सर्वोतपरी प्रयत्न करणार आहे. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी ही रथाची दोन चाके असून दोघांच्या समन्वयाने विकास साधणार असे एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री तथा मंत्री नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीवेळी म्हणाले. यावेळी बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार, खासदार अशोक नेते, जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला, सर्वश्री आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, देवराव होळी, कृष्णा गजबे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.विजय राठोड, अति.पोलिस अधिक्षक मोहित गर्ग, प्रकल्प अधिकारी डॉ. इंदूराणी जाखड उपस्थित होते.
पालकमंत्री यांनी उपस्थितांना यावेळी मार्गदर्शन केले व आवश्यक सूचनाही दिल्या. ते म्हणाले जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेला कोणताही निधी परत जाणार नाही याची काळजी सर्व विभागांनी घ्यावी. तुमच्या अडचणी सांगा, पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घ्या आणि विकासात्मक कामे मार्गी लावा अशा सूचनाही त्यांनी विभाग प्रमुखांना यावेळी दिल्या. जिल्ह्यातील वीज प्रश्न मोठया प्रमाणात आहे. अजूनही कित्येक गावात वीज पोहचलेले नाही. त्यासाठी आवश्यक योजना तयार करा आपण शासनाकडून त्यासाठी विशेष प्रयत्न करु. पुढच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये वीज प्रश्न सुटलेला असेल अशी अपेक्षा आहे असे ते म्हणाले.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून पहिल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्र्यांचे स्वागत व सत्कार जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांनी केला. यावेळी पालकमंत्र्यांनीही जिल्हाधिकारी यांच्या नवीन नेमणुकीबाबत त्यांचे पुष्पगुच्छ देवून स्वागत केले. नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्ह्यातील गेल्या वर्षीच्या खर्चाबाबत चर्चा झाली. तसेच चालु वर्षीच्या मंजूर निधी व अखर्चित निधी यावर चर्चा केली.
यावेळी पालकमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण, आदिवासी उपाययोजना आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या विविध यंत्रणांच्या खर्चाचा आढावा घेतला. विशेषता लोक कल्याणाच्या योजनांच्या अनुषंगाने यंत्रणांना प्राप्त झालेला निधी त्यांनी वेळेत विकास कामासाठी वापरावा, त्यासाठीची अनुषंगिक प्रक्रीया पार पाडावी या सुचना त्यांनी दिल्या. प्रकल्पाची माहिती महत्वाची असल्याने प्रलंबित राहिलेला विषय, योजनावर झालेला आज वरचा खर्च, प्रकल्पाची सध्य:स्थिती या बाबतची माहिती पालकमंत्री यांनी यंत्रणेकडून प्राप्त केली व आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य, रस्ते विकास या विभागाच्या विकासावर भर देण्याबाबतची सुचना त्यांनी अधिका-यांना केली.
जिल्हा वार्षिक योजना सन 2018-19 अंतर्गत माहे मार्च 2019 अखेर जिल्हयास प्राप्त निधी पैकी 99.79% निधी खर्च झालेला असल्यामुळे सदर बाब कौतुकास्पद आहे असे नमुद केले, पंरतु जिल्हा वार्षिक योजना सन 2019-20 अंतर्गत माहे डिसेंबर अखेर जिल्हयात वितरीत निधी पैकी 60.66% निधी खर्च झाल्याने जिल्हयाच्या दृष्टीने ही अतिशय गंभीर बाब आहे असे पालकमंत्री महोदयांनी मत व्यक्त केले. उर्वरित निधी खर्चाच्या संदर्भात तरतुदी तातडीने पुर्ण कराव्यात असे आदेश त्यांनी अधिका-यांना दिले.
जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२०-२१ प्रारुप आराखडा
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) करीता रु. १४९६४.०० लक्ष इतकी आर्थिक मर्यादा दिलेली आहे. आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत २५% (रु.३७४१.०० लक्ष) वाढीव निधी प्राप्त होणार आहे. असे एकूण रु. १८७०५.०० लक्षाची आर्थिक मर्यादा जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२०-२१ करिता नेमुन देण्यात आलेली आहे. जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना यामध्ये सन २०२०-२१ करिता अनुक्रमे रु. १३३९७.९८ लक्ष व स. २०४.१५ लक्ष कमाल मर्यादा ठरवुन दिलेली आहे. तसेच जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती उपयोजना यामध्ये सन २०२०-२१ करिता रु. ३४१२.०० लक्षची कमाल मर्यादा शासनाकडून ठरवून देण्यात आलेली आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२०-२१ चा प्रारुप आराखडा तयार करण्याकरीता सर्व कार्यवाही यंत्रणांकडुन प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. जिल्ह्यातील कार्यवाही यंत्रणांनी सर्वसाधारण आराखड्यासाठी सन 2020-21 करीता एकुण रू. 41729.84 लक्ष मागणी केलेली आहे. शासनाने दिलेल्या रू. १८७०५.०० लक्ष इतक्या अधिक मर्यादेत प्रारुप आराखडा रू. २४१४७.१४ लक्ष इतकी अधिकाची मागणीसह तयार करण्यात आली. जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना सन २०२०-२१ चा प्रारुप आराखडा तयार करण्याकरीता जिल्ह्यातील सर्व संबंधित यंत्रणांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले. त्याप्रमाणे, सर्व यंत्रणांकडून टिएसपी मध्ये एकुण रू. 31534.88 लक्ष व ओटीएसपी मध्ये रू. 476.09 लक्षची मागणी प्राप्त झाली.
टिएसपी मध्ये रू. 13397.98 लक्ष व ओटीएसपी मध्ये रू. २०४.१५ लक्षचा आराखडा टिएसपी मध्ये उर्वरित रू. १७९१०.१९ लक्ष व ओटीएसपी मध्ये रू.२७१.९४ लक्ष यंत्रणेचो जादाची मागणीसह तयार करण्यात आला आहे. जिल्हा वार्षिक योजना अनुसूचित जाती उपयोजनेचा सन २०२०-२१ चा प्रारूप आराखडा तयार करण्याकरिता जिल्हयातील अनुसूचित जाती उपयोजना राबविणाऱ्या कार्यवाही अधिकाऱ्यांकडून प्रारूप आराखडे मागविण्यात आले होते. त्यानुसार, सन २०२०-२१ करीता एकून मागणी रू. ६०२९.०२ लक्षची असून रू. ३४१२.०० लक्षची प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे व अधिकची मागणी रू. २२७६.६१ लक्षची आहे.
गडचिरोली जिल्हा आंकाक्षित जिल्हा असल्याने आकांक्षित जिल्हा नियतव्यव रु. ३७४१.०० लक्षपैकी शिक्षणासाठी रु.१९०.१८ लक्ष, आरोग्यासाठी रु.१३२६.७२ लक्ष, कौशल्य विकासाठी रु. ३५०.०० लक्ष व नवीन अंगणवाडी बांधकामासाठी रु. ७००.०० लक्ष निधी ठेवण्यात आलेला आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत माहे मार्च, २०१८ अखेर
खर्चाचा आढावा : जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत मार्च, २०१८ अखेर जिल्हयास सर्वसाधारण योजनांसाठी रु. २२२५२.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर असून त्यापैकी रु. २२२१२.१५ लक्ष निधी खर्च झालेला आहे. आदिवासी उपयोजना व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांसाठी अनुक्रमे रु. २३४९५.४२ लक्ष व रु. ३४६.३६ लक्ष नियतव्यय मंजूर असून त्यापैकी अनुक्रमे रु. २३४७७.७५ लक्ष व रु. २७२.५८ लक्ष निधी खर्च झालेला आहे. तसेच अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी रु. ३३१९.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर असून त्यापकी रु. २६८९.५० लक्ष निधी खर्च झालेला आहे. जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत मार्च, २०१९ अखेर जिल्हयास शासनाकडुन रु. ४९४१२.७८ लक्ष नियतव्यय मंजुर झालेला असून त्यापैकी रु. ४८७९२.९२ लक्ष निधी प्राप्त झालेला आहे व वितरीत निधीच्या ९९.७९% निधी खर्च झालेला आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१९-२० अंतर्गत माहे डिसेंबर, २०१९ अखेर
खर्चाचा आढावा : जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१९-२० अंतर्गत माहे. डिसेंबर, २०१९ अखेर जिल्हयास सर्वसाधारण योजनांसाठी रु. २८५००.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर असून त्यापैकी रु. १७०८८.९९ लक्ष निधी प्राप्त झालेला आहे व प्राप्त निधीपैकी रु. ५५४३.२७ लक्ष निधी रुर्च झालेला आहे. आदिवासी उपयोजना व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांसाठी अनुक्रमे रु. 16312.75 लक्ष व रु. २५०.०६ लक्ष नियतव्यय मंजूर असून त्यापैकी अनुक्रमे रु. १००६२.२५ लक्ष व रु. १७०.४४ लक्ष निधी प्राप्त झालेला आहे व प्राप्त निधीपैकी अनुक्रमे रु. ५०९६.४४ लक्ष व रु. १५२.१० लक्ष निधी खर्च झालेला आहे. तसेच अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी रु. 3319.00 लक्ष नियतव्यय मंजूर असून त्यापैकी रु. १९९१.३९ लक्ष निधी प्राप्त झालेला आहे व प्राप्त निधीपैकी रु. ४२०.४० लक्ष निधी खर्च झालेला आहे. जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१९-२० अंतर्गत माहे डिसेंबर, २०१९ अखेर शासनाकडुन रु. ४८३८१.८१ लक्ष नियतव्यय मंजुर झालेला असून त्यापैकी रु. २९३१३.१७ लक्ष निधी प्राप्त झालेला आहे व वितरीत निधीच्या ६०.६६% निधी आतापर्यत खर्च झालेला आहे.
