राज्यपालांनी जाहीर केलेली मदत शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी
– शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी केंद्राने पुढाकार घ्यावा,काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मुळक यांची मागणी,काँग्रेस जिल्हाभर आंदोलन करणार
नागपुर : परतीच्या पावसाने कृषी क्षेत्राचे कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान झाले. प्रत्येक शेतकऱ्याचे नुकसान लाखाच्या वर आहे. महामहिम राज्यपाल महोदयांनी हेक्टरी केवळ आठ हजार रूपयांच्या मदतीची घोषणा केली. ही मदत तुटपूंजी आणि शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे.
राज्यपालांनी मदतीच्या घोषणेनंतरही ग्रामीण भागात संतापाची लाट उसळली आहे. त्यामुळे संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना ताकद देण्यासाठी राज्यपाल आणि केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा आणि भरीव मदत जाहीर करावी अशी मागणी नागपूर जिल्हा (ग्रामीण) काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष राजेंद्र मुळक यांनी केली आहे.
परतीच्या पावसाने आणि अतिवृष्टीमुळे नागपूर जिल्ह्यातील ५४ हजार २०२ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. १ लाख १९ हजार ३५५ शेतकऱ्यांना पावसाचा फटका बसला आहे. या पावसामुळे कोरडवाहू, आश्वासित सिंचन आणि बहुवार्षिक पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे.
राज्यातील सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावून पीक नुकसानीची माहिती घेतली आणि शेतकऱ्यांना भरीव मदत मिळवून देण्याबाबत आश्वास्त केले होते. मात्र राज्यपालांच्या घोषणेनुसार नुकसान झालेल्या पिकांसाठी दोन हेक्टरपर्यंत हेक्टरी आठ हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कमाल १६ हजार रुपयांची मदत मिळेल. बागायती/बारमाही पिकांसाठी प्रती हेक्टरी १८ हजार रुपयांची मदत दोन हेक्टरपर्यंत दिली जाणार आहे. त्यांना जास्तीतजास्त ३६ हजार रुपयांची मदत मिळेल. एक हेक्टर म्हणजे अडीच एकर शेतजमीन येते. यानुसार एकरी केवळ तीन हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या हातात पडणार आहे. एकरी खर्चाचा हिशेब केला तर २६ ते ३० हजार रुपए खर्च आला आहे.
एका हेक्टरचा खर्च लाखाच्या घरात आहे.
राज्यपालांनी जाहीर केलेली मदत ही कोणत्या निकषावर आधारीत आहे, हे कळायला मार्ग नाही. ही मदत जाहीर करण्यापूर्वी त्यांनी सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून राज्यातील नुकसानीची माहिती जाणून घ्यायला हवी होती. तसे मात्र करण्यात आले नाही.
शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामाकरिता बँका, सावकार आणि उसनवारीच्या माध्यमातून कर्ज घेतले होते. मात्र उत्पादन शुन्य झाल्याने शेतकऱ्यांना कर्जाची परतफेड करता येणार नाही. अशावेळी रबी हंगामात पिकांची लागवड कशी करायची असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे. याबाबत राज्यपाल महोदय आणि केंद्र सरकारने तोडगा काढणे आवश्यक आहे.
नागपूर जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी नुकसानीचे पंचनामे झाले नाही. पंचनामे करण्यासाठी सरकारने घालून दिलेल्या निकषामुळे तलाठी, कृषी अधिकारी आणि महसूल विभागाचे अधिकारी गोंधळात पडले आहेत. जिल्ह्यात बहुतांश शेतकऱ्यांचे नुकसान शंभर टक्के झाले आहे. त्यामुळे नुकसानीचे पंचनामेच जर वेळेत होणार नसतील तर शेतकऱ्यांना मदत कधी मिळेल, हे कोणीही सांगायला तयार नाही. प्रशासनाच्या अनागोंदीच्या कारभामुळे शेतकरी त्रस्त झाला आहे.
खरीप हंगामात विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांच्या पिकांचा विमा उतरविला.
विम्याची हप्त्याची रक्कम शेतकऱ्यांकडून वसूल करण्यात आली. आता विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या बांधावर यायला तयार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम वेळेत कशी मिळणार, हाही एक गहण प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी विमा कंपन्याच्या प्रमुखांना बोलावून शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण तातडीने करण्याचे आणि विम्याची रक्कम अदा करण्याचे आदेश देणे गरजेचे आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासंदर्भात जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. तीत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या भावना पदाधिकाऱ्यांनी मांडल्या. त्यामुळे शेतकºयांना भरीव मदत जाहीर न झाल्यास नागपूर जिल्हा (ग्रामीण) काँग्रेस कमिटीच्या वतीने जिल्हाभर आंदोलन केले जाईल, असा इशारा राजेंद्र मुळक यांनी दिला आहे.
या आंदोलनात जिल्ह्यातील कॉँग्रेसचे सर्व पदाधिकारी, आजी-माजी आमदार, माजी खासदार, युवक काँग्रेस, महिला काँग्रेस, इंटक, सेवादलाचे, एन.एस.यु.आय चे सर्व पदाधिकारी, जिल्हा परिषद व पंचयात समिती, नगरपरिषद आणि नगर पंचायत चे आजी-माजी सदस्य आणि विविध आघाड्यांचे पदाधिकारी आणि शेतकरी रस्त्यावर उतरतील असेही मुळक यांनी स्पष्ट केले आहे.
