जिलापरिषद में थम नहीं रही धांधलियां
नागपुर : कई घोटालों का पर्दाफाश होने के बावजूद जिला परिषद के लघु सिंचाई विभाग का प्रबंधन सुधरने की बजाय धांधली के नए नए हथकंडे अपनाता जा रहा है. पहले इसे गुप्त रूप से अंजाम दिया जाता था। अब विभाग टेंडर निकालने से पहले ही कार्यादेश देकर यह प्रचारित कर रही है कि ‘हमारा कोई भी बाल बांका’ नहीं कर सकता हैं.
सुरक्षा जमा घोटाला लघु सिंचाई विभाग से प्रकाश में आया। इस मामले में तीन कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया है। विभाग प्रमुख भी संदेह के घेरे में हैं। यह काम मार्च में किया गया था जब जिला योजना समिति से राशि आई थी। चर्चा थी कि कुछ ठेकेदारों के हित में काम में देरी हुई है।अब पता चला है कि भंडारबोड़ी में अवैध रूप से काम किया जा रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक यहां एक लाख से ज्यादा काम हैं. यह है नाला बांध का काम। 10 लाख रुपए से अधिक का काम होने के कारण नियमानुसार टेंडर जारी करना जरूरी था। निविदा में पात्र व्यक्ति को काम पर रखा जाना था।लेकिन पता चला है कि टेंडर जारी होने से पहले ही वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया था। बड़े पैमाने पर दुराचार की बात कही जा रही है। लघु सिंचाई विभाग इस सम्बन्ध में चुप्पी साध रखी हैं.
शिवसेना के जिप सदस्य संजय झाड़े के अनुसार लघु सिंचाई विभाग द्वारा अनियमित कार्य किया जा रहा है। भंडारबोड़ी में टेंडर से पहले काम दिया गया था। अब कार्यादेश बाद में जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल यह है कि अगर यह काम किया गया है, तो निरिक्षण किसने किया ? आशंका जताई जा रही है कि टेंडर कागजों पर दर्शा कर पेपर पर बिना काम दिखाए ही बिल जारी कर दिया जाएगा। इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे और जांच की मांग करेंगे।
उल्लेखनीय यह है कि भंडारबोड़ी में ही एक काम के लिए टेंडर जारी किया गया था। टेंडर में तीन ठेकेदारों ने भाग लिया। एक ने टेंडर को 10% बिल (कम दर) से भरा। लेकिन तब संबंधित ठेकेदार ने काम करने में असमर्थता दिखाई। बताया जा रहा है कि उस ठेकेदार पर दबाव बनाया जा रहा है।
ठेकेदार द्वारा काम करने से मना करने पर नया टेंडर जारी करना पड़ा। लेकिन विभाग ने टेंडरर को ऊंचे रेट पर बढ़ा दिए। इससे जिला परिषद को आर्थिक नुकसान हुआ है।जिप सदस्य झाड़े ने मामले की जांच की भी मांग की।
