Published On : Sun, Sep 3rd, 2017

‘आदिवासींसाठी 25 हजारपैकी 10 हजार घरे तयार’

मुंबई : 2022 पर्यंत सर्वांना घर देण्याचे महत्वाकांक्षी ध्येय गाठण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. त्यादृष्टीने आदिवासींसाठी 25 हजारपैकी 10 हजार घरे पूर्ण झाली आहेत. घर बांधणी अनुदान वाटपातील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी ही रक्कम थेट बँकेत जमा करण्यात येणार आहे.

आज विविध वृत्त वाहिन्यांवरून ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ हा कार्यक्रम प्रसारित झाला. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

“ सर्वांसाठी परवडणारी घरे” या विषयाचा दुसरा भाग रविवारी प्रसारित झाला. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या विविध भागातून आलेल्या जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. देविदास साळुंखे यांनी विचारलेल्या शबरी घरकुल योजनेविषयी प्रश्नास उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शबरी घरकुल योजना ही अत्यंत महत्वाची योजना असून आदिवासी क्षेत्राअंतर्गत येणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी आहे. २५ हजार घरे तयार करण्याचा निर्धार राज्य शासनाने केला असून त्यातील १० हजार घरांचे काम पूर्ण झाले आहे. मोठ्या प्रमाणात आदिवासी समाजाला घरे मिळावी हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. आदिवासी समाजाचा एकही व्यक्ती आता बेघर राहणार नसल्याचे ते म्हणाले.

ओंकार आगळे यांनी घरकुलासाठी मिळालेला निधी संगनमताने अन्य कामासाठी वापरला जावू नये यासाठी सरकारच्या काय उपाययोजना आहेत ? हा प्रश्न विचारला होता यावेळी उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, घरकुल निधीत गैरव्यवहार थांबविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून घरकुलाचे अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. तसेच होणारा खर्च कशा पद्धतीने होतो आहे हे पाहण्यासाठी आम्ही विशेष यंत्रणाही उभी करीत आहोत. या पद्धतीवर शासनाचे संपूर्ण नियंत्रण असल्याने गैरव्यवहारास आळा बसण्यासाठी नक्कीच मदत होईल.

नवीन घर विकत घेताना ते कायदेशीर आहे की नाही हे समजण्यासाठी काय यंत्रणा आहे ? या अमृत साळुंखे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, आता सरकारने केंद्रीय स्थावर संपदा (विनिमय व विकास) अधिनियम, २०१६ हा कायदा केला असून महारेरा अंतर्गत प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती विकासकांनी देणे अनिवार्य केले आहे. तुम्ही महारेराच्या वेबसाईटवर त्यासंबंधी माहिती घेऊ शकता.

श्री. शैलेश काटकर यांनी संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्यांना गृहनिर्माण योजनेत काही तरतूद आहे का? हा प्रश्न विचारला होता त्यावेळी उत्तरादाखल बोलताना श्री. फडणवीस म्हणाले की, म्हाडाच्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी शासनाने धोरण तयार केले असून त्याअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. संक्रमण शिबिरातील लोकांना प्राधान्याने घरे मिळावीत यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबईस्थित मनोज धावडे यांनी वाढीव चटई क्षेत्र आणि नियमांमध्ये सुटसुटीतपणा येईल का ? असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना विचारला होता. त्यास उत्तर देताना श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, शासनाने याबाबतीत सुटसुटीतपणा आणलेला आहे. राज्य शासनाने मुंबई महानगरपालिकेसाठी कॉमन डीसीआर तयार केला आहे. त्यामुळे चटई क्षेत्र सारखं मिळणार आहे. तसेच क्लस्टर पद्धतीने विकास करण्यावर शासन भर देत असल्याचेही ते म्हणाले.

भोगवटा प्रमाणपत्र अडचणी व पद्धती सुलभ करणार का? या सुभाष मयेकर यांच्या प्रश्नास उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्यात आम्ही सुलभता आणली असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज केल्यास 24 तासाच्या आत प्रमाणपत्र मिळण्याची सोय झाली आहे. जागतिक बँकेनेही या नव्या पद्धतीचे कौतुक केल्याचे त्यांनी सांगितले.

रोहित बनैत यांनी अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी आपली काय भूमिका आहे या त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी कायदा पारित केला आहे. तो कायदा करत असताना विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. तसेच काही नियम करताना काही अटीही घालण्यात आल्या आहेत.

विक्रोळी (पूर्व) कन्नमवार नगर या म्हाडा वसाहतीचा पुनर्विकास टाऊन प्लानिंग क्लस्टर पद्धतीने व्हावा. बीडीडी चाळीच्या धर्तीवर पुनर्विकासाचा पायलट प्रोजेक्ट राबविल्यास आशिया खंडातील मोठी व प्रसिद्ध वसाहत मुंबईत तयार होईल, या संतोष चांदोरकर यांनी ईमेलद्वारे विचारलेल्या प्रश्नास उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ७० टक्के रहिवाशांच्या सहमतीनेच विकासकाचे काम हातात घेतले जाते. वेगवेगळ्या सोसायट्यांनी एकत्रित येवून क्लस्टर पद्धतीने निर्णय घेतला तर राज्य सरकार याबाबतीत पुढाकार नक्की घेईल.

अमोल फिरके यांनी गृह कर्जाचा राज्य सरकारचा सदर व्याजदर हा प्रचलित बँकांपेक्षा जास्त असल्याचे प्रश्नात म्हटले आहे. यास उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य सरकार जे कर्जपुरवठा करते त्याचा व्याजदर इतरांपेक्षा कमी असून हे कर्ज शासकीय कर्मचाऱ्यांना फायद्याचे ठरते.

शासकीय वसाहतीत राहणाऱ्या बेघर कर्मचाऱ्यांना म्हाडा, एसआरए किंवा झोपडपट्टीवासीय, बेघरांसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ मिळेल का? असा प्रश्न किशोर थोरात यांनी विचारला होता त्यास उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शासकीय वसाहतीत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी म्हाडा आणि इतर योजनामध्ये ५ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे आणि घरकुलाच्या कर्जासंबंधी अनेक योजनाही कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत.

प्रधानमंत्री आवास योजना हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून जनता आणि शासन यांच्या समन्वयाने अडचणी दूर करण्यावर भर देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. देशातील महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असले पाहिजे जिथे एकही व्यक्ती बेघर राहता कामा नये यासाठी मिळूनी प्रयत्न करूयात, असेही त्यांनी समारोपात सांगितले.