नागपूर – राज्यातील शिक्षक पदोन्नती प्रक्रियेबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, पुढील आदेश मिळेपर्यंत पदोन्नतीसंदर्भातील सर्व प्रशासकीय कार्यवाही स्थगित ठेवण्यात आली आहे. शिक्षण विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागाचा सुस्पष्ट व एकमताचा अहवाल प्राप्त होईपर्यंत कोणतीही पदोन्नती प्रक्रिया राबवू नये, असे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा दादू बनसोडे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
शिक्षक पदोन्नतीच्या निकषांबाबत राज्यभरात निर्माण झालेला संभ्रम आणि सेवाज्येष्ठ शिक्षकांवर अन्याय होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेषतः जिल्हा पदोन्नती समिती (डीपीसी) बैठकीच्या तारखेपर्यंत आवश्यक पात्रता पूर्ण करणाऱ्या शिक्षकांना पदोन्नती प्रक्रियेत संधी देण्याची मागणी विविध शिक्षक संघटनांकडून सातत्याने केली जात होती.
Gold Rate
Sept 29,2026 - Time 10.30Hrs
शिक्षण संचालकांनी १४ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या पत्रानंतरही पदोन्नतीच्या नियमांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. टीईटी आणि सीटीईटीसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय, शासनाचे विविध आदेश आणि पदोन्नती नियमांच्या वेगवेगळ्या व्याख्यांमुळे जिल्हा परिषदांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
विशेषतः ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये ११ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत जिल्हा पदोन्नती समितीच्या बैठका झाल्या नव्हत्या, त्या ठिकाणी बैठकीच्या दिवशी पात्रता पूर्ण करणाऱ्या सेवाज्येष्ठ शिक्षकांचा विचार करण्यात यावा, अशी भूमिका शिक्षक संघटनांनी मांडली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या पदोन्नती नियमांनुसार तसेच शासनाला असलेल्या शिथिलता देण्याच्या अधिकाराच्या आधारे या मुद्द्याचा फेरविचार करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर अण्णा बनसोडे यांनी शिक्षण विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागाला सर्व संबंधित शासन निर्णय, न्यायालयीन आदेश आणि पदोन्नती नियमांचा सखोल अभ्यास करून एकमताचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अंतिम अहवाल प्राप्त होईपर्यंत पदोन्नतीसंदर्भात कोणतेही आदेश काढू नयेत किंवा अंमलबजावणी करू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांनी शासनाने हा प्रश्न तातडीने निकाली काढावा आणि सेवाज्येष्ठ शिक्षकांवर अन्याय होणार नाही, याची खात्री करावी, अशी मागणी पुन्हा एकदा केली आहे. त्यामुळे आता राज्यभरातील हजारो शिक्षकांचे लक्ष शिक्षण विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे.
