Published On : Tue, Aug 3rd, 2021

फास्ट ट्रॅक कोर्टात प्रकरण चालवून आरोपींवर कठोरातील कठोर कारवाई करा : ॲड.धर्मपाल मेश्राम

सामुहिक बलात्कार प्रकरणावर महाविकास आघाडी सरकार ढिम्म : कठोर शिक्षा न झाल्यास भाजप रस्त्यावर उतरणार


नागपूर : नागपूर शहरातील लोहापूल आणि मेयो रुग्णालय परिसरासारख्या गजबजलेल्या ठिकाणी एका १७ वर्षीय दलित मासागवर्गीय मुलीवर सामुहिक बलात्कार होतो ही बाब संपूर्ण महाराष्ट्राला काळीमा फासणारी आहे. सामुहिक बलात्कार करणा-या सर्व नराधम आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, पीडितेला न्याय मिळावा यासाठी सदर प्रकरण फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालविण्यात यावे. आरोपींविरूद्ध पोक्सो कायदा, ॲट्रॅासिटी अशा सर्व प्रकारच्या कायद्यान्वये शिक्षा व्हावी. त्यांनी केलेल्या कुकर्माची शिक्षा म्हणून सर्व आरोपींना कठोरातील कठोर शिक्षा दिली जावी, अशी मागणी करतानाच आरोपींना कठोर शिक्षा न झाल्यास भारतीय जनता पक्ष राज्य सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा भाजपा प्रदेश सचिव ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी दिला.

नागपुरातील सामुहिक बलात्कार प्रकरणानंतर ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी प्रसिद्धी पत्रकाच्या माध्यमातून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या दलित अत्याचार विरोधी धोरणावर चांगलीच टिका केली. ते म्हणाले, उत्तरप्रदेशातील घटनेवर ओरड घालणारे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि त्यांच्या पक्षाचे अन्य पदाधिकारी नागपुरातील घटनेवर मुग गिळून बसतात. राज्यात दलितांवर आजपर्यंत झालेल्या अत्याचारावर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार नेहमीच ढिम्म बसून राहिले आहे. नागपूरचे पालकमंत्री जे मागासवर्गीयांचे विधीमंडळात प्रतिनिधीत्व करतात ते दलितांच्या अत्याचाराबाबत गाढ झोपेत आहेत. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारची एकूणच भूमिका सतांपजनक आहे. अत्याचाराविरोधात एकही मंत्री ब्र सुद्धा काढत नाही, कुणी रस्त्यावर दिसत नाही. राज्यातील सरकारमधील मंत्री जर असे गप्प बसणार असतील तर भारतीय जनता पक्ष कदापीही अशा गोष्टी सहन करणार नाही, समाज आता शांत बसणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.

सदर सामुहिक बलात्कार प्रकरणामध्ये ज्या कुलींचा सहभाग आहे. त्यांच्या अनुज्ञप्त्या केवळ निलंबित करून चालणार नाही तर बडतर्फ केल्या जाव्या, नराधम ऑटो चालकांचे ऑटो परवाने रद्द करण्याची मागणीही प्रदेश सचिव ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी प्रसिद्धी पत्रकाच्या माध्यमातून केली.

राज्यामध्ये दिशा कायदा आणण्याचे नाटक करण्यात आले आहे. दिशा कायदा आणणारे अनिल देशमुख स्वत:च सचिन वाझे प्रकरणात संशियतांच्या घेऱ्यात आहेत. ते काय या महाराष्ट्राला दिशा देणार? राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार निर्ढावलेले व झोपलेले आहे. हे सरकार राज्यातील महिलांना, मुलींना न्याय देउ शकत नाही, असा घणाघातही त्यांनी केला.

संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आज सर्वात मोठ्या भुक्तभोगी महिला आहेत. दलितांवर अन्याय अत्याचार होत असलेली अनेक प्रकरणे आहेत. नागपूर जवळील अमरावतीचे प्रकरण त्यातीलच एक. अशा अनेक प्रकरणांमध्ये राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार मठ्ठ झालेले आहे. मुग गिळून गप्प बसत आहे. त्यातही सरकारचे पोलिस खाते, गृह खाते कार्य करणार नसेल तर महाराष्ट्र हे कदापी सहन करणार नाही, असेही ते म्हणाले.

संपूर्ण प्रकरणात पीडित अल्पवयीन दलित मुलीला न्याय मिळावा व आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी राज्य सरकारने संवेदनशीलता दाखवून प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवावे. शासनाकडून या प्रकरणातही ढिम्मपणा दाखविण्यात आल्यास सरकारविरोधी भाजपा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असाही इशारा ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी दिला.