· जिल्हा उद्योग मित्र समितीची बैठक, उद्योजकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रत्येक महिन्यात आढावा, उद्योग विस्तारासाठी प्राधान्याने भुखंड, एमआयडीसी बाहेरील उद्योगांना सुविधा
नागपूर : हिंगणा औद्योगिक क्षेत्रासाठी तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी अंबाझरी तलावाच्या पाण्याचा वापर होत असून तलावातील पाणी प्रदुषित होणार नाही यासाठी वाडी तसेच औद्योगित क्षेत्रातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी जलशुध्दीकरण संयंत्र तात्काळ कार्यान्वित करा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी आज दिले.
बचत भवन सभागृहात जिल्हा उद्योग मित्र समितीची बैठक जिल्हाधिकारी श्री. ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी हिंगणा, बुटीबोरी, भिवापूर, कळमेश्वर येथील उद्योजक तसेच विदर्भ इंडस्ट्रिज असोसिएशन, बुटीबोरी व हिंगणा मॅनिफॅक्चरींग असोसिएशनचे पदाधिकारी तसेच लघु उद्योग कोशिया संघटनेचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
वाडी तसेच हिंगणा औद्योगिक क्षेत्रातील सांडपाणी अंबाझरी तलावात सोडल्या जात असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण व दुर्गंधी येत असल्याच्या तक्रारीची दखल घेवून अंबाझरी तलावजवळील नाल्यावर एसटीपीयंत्र बसविण्यासंदर्भात वाडी नगरपंचायतीने तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश देतानांच महानगरपालिकेतर्फे एसटीपी बसविण्याचे काम सुरु केले असून हे काम तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी श्री. ठाकरे यांनी यावेळी दिल्या.
हिंगणा औद्योगिक क्षेत्रात खुल्या जागांवर मोठ्या प्रमाणात कचरा टाकल्या जात असल्यामुळे प्रदुषणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दररोज वीसटन कचरा गोळा करण्यासाठी तसेच कचऱ्याची विल्हेवाट करण्यासाठी जिल्हापरिषदेने जागेचा शोध घेवून विलगिकरणाचे काम सुरु करावे. तत्पूर्वी औद्योगिक विकास मंडळाने तात्काळ कचरा उचलण्याची कार्यवाही सुरु करावी, असे निर्देश देण्यात आले. एमआयडीसीमधून वाडीकडे जाणारी वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होत असल्यामुळे संरक्षण विभागाच्या जागेचे अधिग्रहन करुन बायपास तयार करण्याबाबतही बैठकीत सांगण्यात आले.
बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्रातील ड्रेनेज लाईन परिसराची स्वच्छता, उद्योजकांना दैनंदिन आवश्यक सुविधा तसेच उद्योजकांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिल्यात. बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्रात राज्य कामगार विमा योजनेचे रुग्णालय सुरु होत असून त्याच धर्तीवर हिंगणा औद्योगिक क्षेत्रातही कामगारांना आरोग्य सुविधा मिळण्यासंदर्भात उद्योगजकांनी सूचना केली.
औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांकडून नगर पचायत तसेच ग्रामपंचायतकडूनही कर गोळा करण्याकरिता हा कर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे गोळा करुन पन्नास टक्के ग्रामपंचायत व पन्नास टक्के एमआयडीसीला उपलब्ध होत असून या कराच्या माध्यमातून ग्रामपंचायततर्फे आवश्यक सुविधा मिळत नाहीत. उद्योजकांना आवश्यक सुविधा देण्याबाबतही जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्देश दिलेत. औद्योगिक क्षेत्राबाहेर जिल्ह्यात सुमारे एक हजार उद्योग सुरु आहेत. या उद्योगांना ग्रामपंचायततर्फे बांधकाम परवाना देण्यात आला असला तरी नागपूर महानगर विकास प्राधिकरणातर्फे नकाशा मंजुरी संदर्भात आदेश देण्यात आले आहे. यामुळे उद्योजकांने एकत्र निर्णय घेवून उद्योजकांना सुविधा देण्यासंदर्भात महानगर विकास प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.
प्रारंभी उद्योग विभागाच्या महाव्यवस्थापक गजेंद्र भारती यांनी जिल्हा उद्योग मित्र समितीच्या बैठकीत उद्योजकांकडून समितीसमोर मांडण्यात आलेल्या विषयांची माहिती दिली. उद्योग मित्र समितीची बैठक यापुढे प्रत्येक महिन्याच्या बुधवारी घेण्यासंदर्भात उद्योजकांकडून सूचना मागितल्या. या बैठकीत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी बी.ए. यादव, कोशियाचे झुल्पेश शहा, सचिन जैन, प्रविण अंबासेलकर, आर. एस. तिडके, जिल्हापरिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार, मिहानचे सल्लागार ए. पी. चहांदे, एस. के. चटर्जी, मुद्रांक जिल्हाधिकारी प्रकाश पाटील, महावितरणचे एन. एल. आमधरे, ए. एस. परांजपे, व्ही.आर. कुलकर्णी, बुटीबोरी मॅनिफॅक्चरिंगचे श्री. प्रशांत मेश्राम तसेच विविध औद्योगिक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
