मुंबई : मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाने पाठिंबा देण्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर राज्यातील राजकीय चर्चांना उधाण आले होते. मात्र या चर्चांना पूर्णविराम देत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पक्षाने अद्याप कोणताही अधिकृत निर्णय घेतलेला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सुळे म्हणाल्या की, सकाळपासून विविध माध्यमांमध्ये आणि सूत्रांच्या हवाल्याने काही बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. मात्र त्या पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाने याबाबत कोणतेही अधिकृत वक्तव्य केलेले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
सुळे यांनी स्पष्ट केले की, मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाची प्रत अद्याप पक्षाकडे आलेली नाही. त्यामुळे विधेयकाचा सविस्तर अभ्यास केल्यानंतर २४ तासांच्या आत पक्षाची अधिकृत भूमिका जाहीर केली जाईल.
यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारसोबत झालेल्या बैठकीचाही उल्लेख केला. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांच्या उपस्थितीत गृहमंत्री अमित शाह यांनी विविध पक्षांच्या नेत्यांशी मतदारसंघ पुनर्रचनेवर चर्चा केली होती. या बैठकीत लोकसंख्येच्या आधारावरील पुनर्रचनेमुळे दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती.
सुळे यांच्या म्हणण्यानुसार, चर्चेदरम्यान देशातील सर्व राज्यांमध्ये लोकसभा मतदारसंघांची संख्या सरसकट ५० टक्क्यांनी वाढवण्याचा पर्याय केंद्र सरकारने मांडला. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा जागा वाढून ७२ होऊ शकतात, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली होती.
त्या म्हणाल्या की, लोकसंख्येच्या निकषापेक्षा सर्व राज्यांना समान न्याय देणारा हा पर्याय अधिक योग्य वाटत असल्याची प्राथमिक भूमिका त्यांनी व्यक्त केली होती. मात्र अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांशी चर्चा करण्यात आली असून, सर्वसंमतीने पुढील भूमिका ठरवली जाईल.
विरोधी पक्षांना स्वतंत्रपणे न बोलावता एकत्रित चर्चेसाठी निमंत्रित करावे, अशी मागणीही इंडिया आघाडीकडून करण्यात आली होती. तसेच कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही, अशा पद्धतीने मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर व्हावे, अशी भूमिका पक्षाने केंद्र सरकारसमोर मांडल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.
