नवी दिल्ली: शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देण्याच्या भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आज झालेल्या सुनावणीत उद्धव ठाकरे गटाचे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आयोगाच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप नोंदवले.
सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, 26 जुलै 2022 रोजी झालेल्या एका बैठकीत एकनाथ शिंदे आणि अन्य दोन नेत्यांनी शिवसेनेच्या 2018 च्या पक्षघटनेत बदल केल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, त्याचवेळी न्यायालयात 2018 ची घटना अस्तित्वात नसल्याचा युक्तिवाद मांडला जात असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
Gold Rate
Sept 17,2026 - Time 10.30Hrs
त्यांच्या मते, दोन्ही गटांनी 2018 च्या पक्षघटनेचा आधार घेतला असताना निवडणूक आयोगाने त्या घटनेकडे दुर्लक्ष केले. राष्ट्रीय कार्यकारिणीत उद्धव ठाकरे यांच्याकडे 160 सदस्यांचा पाठिंबा होता, तर शिंदे गटाकडे एकही सदस्य नव्हता, असा दावा सिब्बल यांनी केला.
सिब्बल यांनी पुढे म्हटले की, निवडणूक आयोगाला पक्षाच्या अंतर्गत घटनात्मक वादांवर न्यायिक निर्णय देण्याचा अधिकार नाही. आयोगाचा अधिकार केवळ पक्षाची मान्यता रद्द करण्यापुरता मर्यादित असल्याचे सांगत त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचाही संदर्भ दिला.
याशिवाय, आयोगाच्या निर्णयामुळे विधिमंडळ पक्षालाच मूळ राजकीय पक्षाचा दर्जा मिळाल्याचा आरोप करत सिब्बल यांनी केरळ काँग्रेस प्रकरणाचा दाखला दिला. राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उपनेते, सचिव, जिल्हाप्रमुख आणि विभागप्रमुख यांचा पाठिंबा उद्धव ठाकरे यांच्याकडे असल्याचे त्यांनी न्यायालयात नमूद केले.
प्राथमिक सदस्यसंख्येचाही उल्लेख करताना सिब्बल यांनी ठाकरे गटाकडे सुमारे 19.4 लाख सदस्य असल्याचा, तर शिंदे गटाकडे 4.48 लाख सदस्य असल्याचा दावा केला.
या प्रकरणातील पुढील सुनावणीकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळासह देशभरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
