नवी दिल्ली : वारसा हक्काने मिळालेली जमीन किंवा मालमत्ता विकण्यापूर्वी कुटुंबातील इतर पात्र वारसांना ती खरेदी करण्याची पहिली संधी देणे बंधनकारक असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सह-वारसांनी खरेदी करण्यास नकार दिल्यानंतरच संबंधित हिस्सा बाहेरील व्यक्तीला विकता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने महिंदर व अन्य विरुद्ध पुरण सिंग या प्रकरणात हा निर्णय दिला. या प्रकरणात वडिलांकडून वारसा हक्काने मिळालेल्या शेतजमिनीतील काही वारसांनी आपला हिस्सा २०११ मध्ये कुटुंबाबाहेरील महिलेच्या नावे विकला होता. मात्र, दुसऱ्या सह-वारसाने या व्यवहाराला न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमाच्या कलम २२ चा अर्थ स्पष्ट करत सांगितले की, वारसा हक्काच्या मालमत्तेबाबत प्रथम खरेदीचा अधिकार हा केवळ क्लास-१ वारसांना लागू होतो. यामध्ये मुलगा, मुलगी, पत्नी आणि आई यांसारख्या वारसांचा समावेश आहे.
न्यायालयाने हेही नमूद केले की, या तरतुदीची तुलना पंजाब प्रि-एम्प्शन कायद्याशी करता येणार नाही. पंजाबच्या कायद्यात काही विशिष्ट परिस्थितीत सहमालक, भाडेकरू किंवा इतर नातेवाईकांनाही प्रथम खरेदीचा अधिकार मिळतो. मात्र, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमातील कलम २२ हे फक्त वारसा हक्कातून मालमत्ता मिळालेल्या सह-वारसांपुरतेच मर्यादित आहे.
न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांनी स्वतंत्र मत नोंदवत स्पष्ट केले की, हा अधिकार संयुक्तपणे मालमत्ता खरेदी केलेल्या व्यक्तींना लागू होत नाही. तो फक्त एकाच व्यक्तीकडून वारसा हक्काने मालमत्ता मिळालेल्या सह-वारसांमध्येच अस्तित्वात राहतो.
या निर्णयामुळे वारसा हक्काच्या मालमत्तेच्या विक्रीसंदर्भातील कायदेशीर स्थिती अधिक स्पष्ट झाली असून, भविष्यात अशा प्रकारच्या कौटुंबिक वादांमध्ये या निकालाचा महत्त्वपूर्ण संदर्भ घेतला जाणार आहे.
