नागपूर : ओबीसी आरक्षणातील क्रिमीलेअर निश्चित करण्यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दोन वर्षे पुढे ढकलण्याची केंद्र सरकारची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. ११ मार्च २०२६ रोजी दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देताना न्यायालयाने हा निर्णय केवळ भविष्यातील भरती प्रक्रियेसाठी लागू करण्याची मागणीही अमान्य केली. त्यामुळे यूपीएससीच्या २०२५ च्या नागरी सेवा परीक्षेतील ९५८ उमेदवारांचे सेवावाटप नव्या निकषांनुसारच होणार आहे.
ओबीसी क्रिमीलेअर निश्चित करताना पालकांचे वेतन किंवा उत्पन्न हाच एकमेव निकष असू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमधील निकालात स्पष्ट केले होते. पालकांचे पद, त्याची श्रेणी आणि सामाजिक दर्जा यांचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. मात्र, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे भरती प्रक्रिया, सेवाज्येष्ठता आणि पदोन्नतीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करत केंद्र सरकारने दोन वर्षांची मुदत मागितली होती.
केंद्र सरकारच्या मते, २०१६ ते २०२५ या कालावधीत भरलेल्या पाच लाख ६९ हजारांहून अधिक आरक्षित पदांवर या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे पदांची समकक्षता निश्चित करण्यासाठी वेळ देण्याची तसेच जुन्या निकषांनुसार झालेल्या प्रक्रियांना संरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
न्या. पामिदिर्घतम श्री नरसिंह आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने केंद्राच्या प्रमुख मागण्या फेटाळल्या. मात्र, ११ मार्चपूर्वी पूर्ण झालेल्या निवड प्रक्रिया आणि नियुक्त्या पुन्हा उघडल्या जाणार नाहीत, असे स्पष्ट केले. यापूर्वीची सेवाज्येष्ठता आणि पदोन्नतीही सुरक्षित राहणार आहे. तर समान परिस्थितीतील व्यक्तींचे प्रलंबित दावे संबंधित न्यायालये आणि प्राधिकरणे स्वतंत्रपणे तपासतील.
दरम्यान, यूपीएससीच्या २०२५ च्या नागरी सेवा परीक्षेतील ९५८ उमेदवारांचे सेवावाटप ११ मार्चच्या निर्णयानुसारच करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. मूळ निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारला आठ आठवड्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे ओबीसी क्रिमीलेअर निश्चितीच्या निकषांबाबत केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळालेला नाही.
