नवी दिल्ली : नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन छेडले असून, या आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून झालेल्या कथित लाठीचार्ज आणि बळाच्या वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शांततापूर्ण आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. केवळ आंदोलन सुरू आहे म्हणून पोलिसांनी लाठीचार्ज करणे योग्य ठरत नाही.
नीट पेपरफुटीच्या निषेधार्थ विविध ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू झालेले आंदोलन पुढे देशभर पसरले. आंदोलनकर्त्यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर काही ठिकाणी तणाव निर्माण झाला आणि पोलिस व आंदोलकांमध्ये धक्काबुक्की तसेच चकमकी झाल्याचेही वृत्त आहे.
विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या कथित अत्याचारांविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने महत्त्वाची भूमिका मांडली. न्यायालयाने म्हटले की, शांततापूर्ण आंदोलन हा संविधानाने संरक्षित केलेला अधिकार आहे. त्यामुळे केवळ आंदोलन सुरू असल्याच्या कारणावरून लाठीचार्ज करणे किंवा अनावश्यक बळाचा वापर करणे स्वीकारार्ह नाही.
खंडपीठाने पुढे नमूद केले की, पोलिसांकडून कुठेही अतिप्रमाणात बळाचा वापर झाला असल्याचे आढळल्यास त्याची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. कायदा व सुव्यवस्था राखताना नागरिकांचे मूलभूत अधिकारही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
सुनावणीदरम्यान काही पोलिस कर्मचारी जखमी झाल्याचा मुद्दाही न्यायालयासमोर मांडण्यात आला. यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, पोलिस अधिकारी असोत किंवा विद्यार्थी, कोणत्याही व्यक्तीला झालेली दुखापत चिंतेची बाब आहे. कायदा हातात घेणे कोणालाही मान्य नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, आंदोलनादरम्यानचे काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून, त्यामध्ये काही ठिकाणी आंदोलक आणि पोलिस यांच्यात संघर्ष झाल्याचे दिसत आहे. या सर्व घटनांची निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणीही याचिकांमधून करण्यात आली आहे.
