नवी दिल्ली : देशातील लोकप्रतिनिधींविरोधातील प्रलंबित फौजदारी खटल्यांबाबत सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीत धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. ज्येष्ठ वकील आणि अमिकस क्युरी विजय हंसारिया यांनी सादर केलेल्या ९६ पानी अहवालानुसार, देशातील २८ पैकी १४ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःविरोधात फौजदारी प्रकरणे जाहीर केली आहेत.
या यादीत तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी सर्वाधिक प्रकरणांसह पहिल्या क्रमांकावर आहेत. त्यांच्याविरोधात ८९ प्रकरणे असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांच्यावर २९, तर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर प्रत्येकी १९ प्रकरणे असल्याचे समोर आले आहे. केरळचे मुख्यमंत्री व्ही.डी. सतीशन यांच्याविरोधात १८ प्रकरणे आहेत.
कोणत्या मुख्यमंत्र्यांवर किती प्रकरणे?
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावर ५, तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांच्यावर प्रत्येकी ४ प्रकरणे आहेत. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय आणि बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्याविरोधात प्रत्येकी २ प्रकरणे आहेत. सिक्कीमचे पी.एस. तमांग, पंजाबचे भगवंत मान, ओडिशाचे मोहन चरण माझी आणि राजस्थानचे भजनलाल शर्मा यांच्याविरोधात प्रत्येकी एक प्रकरण असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
आमदार-खासदारांविरोधात ४ हजारांहून अधिक खटले
हंसारिया यांच्या अहवालानुसार, जुलै २०२६ पर्यंत विद्यमान आणि माजी खासदार-आमदारांविरोधात ४,१९२ फौजदारी खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. २०२५ मध्ये १,२४३ प्रकरणांचा निकाल लागला, तर त्याच वर्षी १,०५० नवीन प्रकरणे दाखल झाली. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या अद्याप मोठी आहे.
लोकसभेतील ५४३ सदस्यांपैकी २५१ सदस्यांनी फौजदारी प्रकरणे जाहीर केली असून, त्यापैकी १७० प्रकरणे गंभीर स्वरूपाची असल्याचे अहवालात नमूद आहे. राज्यसभेतील २३३ सदस्यांपैकी ७५ जणांविरोधात प्रकरणे असून, त्यापैकी ४० प्रकरणे गंभीर स्वरूपाची आहेत.
विशेष न्यायालयांतून जलद सुनावणीची मागणी-
लोकप्रतिनिधींविरोधातील खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी खासदार-आमदारांसाठी नियुक्त विशेष न्यायालयांनी प्राधान्याने या प्रकरणांची सुनावणी करावी, अशी मागणी अहवालातून करण्यात आली आहे. तसेच संबंधित खटल्यांच्या प्रगतीवर उच्च न्यायालयांनी नियमित देखरेख ठेवावी आणि आरोप निश्चित झाल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी प्रभावी पावले उचलावीत, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
