Published On : Sat, Sep 9th, 2017

शहरांच्या विकासासाठी सुनियोजन, पारदर्शकतेसह नवतंत्रज्ञान उपयुक्त – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

औरंगाबाद : सुनियोजन, सक्षम नेतृत्व, नवतंत्रज्ञानाचा वापर, रोजगार निर्मितीसह पारदर्शकतेला महत्व देऊन महापौरांनी शहराच्या विकासासाठी प्रयत्न करावेत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

शहरातील रामा इंटरनॅशनल येथे औरंगाबाद महापालिकेच्यावतीने आयोजित 109 व्या अखिल भारतीय महापौर परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, मध्यप्रदेशचे महसूल तथा विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री उमाशंकर गुप्ता, खासदार रावसाहेब दानवे, चंद्रकांत खैरे, आमदार इम्तियाज जलील, सतीश चव्हाण, ग्वाल्हेरचे महापौर तथा अखिल भारतीय महापौर परिषदेचे अध्यक्ष विवेक शेजवलकर, महापौर भगवान घडमोडे, माजी महापौर अनिल सोले, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरूषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, औरंगाबाद मनपा आयुक्त डी.एम. मुगळीकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकर राजे अर्दड, पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांची उपस्थिती होती. या दोन दिवसीय परिषदेला देशातील 34 महापौरांची उपस्थिती आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले, औरंगाबाद शहराच्या विकासासाठी राज्य शासनामार्फत 100 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असला तरी विकास आराखड्यानुसारच निधी देण्यात येईल. शहराच्या विकासासाठी आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी विकास आराखडा अत्यंत महत्वाचा आहे. त्यानुसार शहराचा कायापालट होणे शक्य होते. त्यामुळे विकास आराखड्यानुसारच शहराचा कायापालट करण्यात यावा. राज्याला अमृत योजनेअंतर्गत पाच हजार कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. या निधीतून 42 शहरांमध्ये परिवर्तन होत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीतून देशाचा विकास झपाट्याने होत आहे. त्यामुळे विकासाची द्वारे खुली झाली आहेत. महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू या राज्यात 50 टक्के शहरीकरण झालेले आहे. शहरीकरण वाढल्याने पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे हे एक प्रकारचे आव्हान असते, परंतु प्रशासनाला हे कार्य पार पाडावेच लागते. शहरात सुविधा निर्माण करण्यासाठी सुनियोजन अत्यंत महत्त्वाचे असते. या सुनियोजनातून इतर देशातील गुंतवणुकीची संधी प्राप्त होते. सुनियोजित योजना आणि राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर निधीची आवश्यकताही भासत नाही. त्यामुळे प्रत्येकाने शहर बदलासाठी राजकीय इच्छाशक्ती ठेवावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

शहर सुधारण्यासाठी विकास आराखड्यानुसार अर्थसंकल्प तयार करावा, महापौरांचे अधिकार अधिक असावेत याबाबत शासन सकारात्मक आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, माहिती तंत्रज्ञान, उपग्रह सेवा, जिओ टॅगिंग याचा वापरही करावा.आवश्यक असणाऱ्या सर्व बाबींमध्ये सुधारणा करावी, लोकांना सोबत घेऊन विकास करण्यावर भर द्यावा. त्यासाठी पारदर्शक प्रशासन महत्त्वाचे आहे. या दोन दिवसीय परिषदेतून शहराला पुढे नेण्यासाठी एकाच पद्धतीचा सुधारणा कार्यक्रम राबवावा. या विकासात्मक बदलाचा विचार या परिषदेतून होऊन महापौरांनी विचारांची आदान प्रदान करावी, परिषदेतील ठराव शासनाकडे पाठवावेत. याबाबत शासनही सकारात्मक असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.

विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे म्हणाले, या परिषदेच्या माध्यमातून एक सकारात्मक विचाराची देवाण घेवाण होईल. विविध प्रश्नांवर मार्ग निघून शहराच्या आजुबाजूचा विकास होईल. महापालिकेचे कामे सुकर होण्यास मदत होईल. जवळपास सर्व महापालिकांचे प्रश्न, समस्या सारख्याच आहेत. या समस्या सोडविण्यासाठी ही परिषद दिशादर्शक असेल, असेही त्यांनी सांगितले.

खासदार चंद्रकांत खैरे, रावसाहेब दानवे आणि ग्वाल्हेरचे महापौर विवेक शेजवलकर यांनीही आपले विचार मांडले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक महापौर भगवान घडमोडे यांनी केले. कार्यक्रमाच्या सुरूवातीला औरंगाबाद शहराच्या रस्ते विकासासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याबद्दल महापालिकेच्यावतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सत्कार करण्यात आला.