Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
    | | Contact: 8407908145 |
    Published On : Mon, Mar 19th, 2018

    विकास आराखड्यातील आरक्षण सद्यस्थिती अहवाल सादर करा

    Sanjay Bangale
    नागपूर: सन २००० मध्ये नागपूर शहरासाठी मंजूर झालेल्या विकास आराखड्यानुसार असलेल्या आरक्षणाची सद्यस्थिती काय, वाहनतळांची जी आरक्षणे आहेत त्याची वास्तव स्थिती काय आहे, याबाबत सविस्तर अहवाल स्थापत्य व प्रकल्प विशेष समितीला एका आठवड्यात सादर करण्याचे निर्देश स्थापत्य व प्रकल्प विशेष समितीचे सभापती संजय बंगाले यांनी दिले.

    विकास आराखड्यातील आरक्षणासंदर्भात मनपा मुख्यालयातील डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृति सभागृहात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला समितीचे उपसभापती किशोर वानखेडे, सदस्य भगवान मेंढे, राजकुमार शाहू, जितेंद्र घोडेस्वार, अतिरिक्त उपायुक्त राजेश मोहिते, शहर अभियंता मनोज तालेवार, विकास अभियंता सतीश नेरळ, नगररचनाकार प्रवीण सोनारे उपस्थित होते.

    नगररचनाकार प्रवीण सोनारे यांनी आरक्षणासंदर्भात समितीला माहिती दिली. एकूण ८९१ आरक्षण असून त्यापैकी १८६ मनपाकरिता, १३ मनपा आणि खासगी संस्था, सहा मनपा, नासुप्र आणि खासगी संस्था, १०१ इतर विभाग, ५२३ नासुप्रकरिता तर ६२ नासुप्र आणि खासगी संस्थांकरिता आरक्षण आहे. मनपाकरिता असलेल्या आरक्षातील ४७ आरक्षणांना टीडीआर देऊन प्रस्तावित करण्यात आले आहे. २३ रस्त्यांची आरक्षणे असून ते सुद्धा प्रस्तावित करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

    ज्या-ज्या कार्यासाठी जे-जे आरक्षण आहे त्याचा वापर संबंधित कार्यासाठीच होतो आहे का, टीडीआर नुसार भूसंपादन झाले आहे काय, ३७ अंतर्गत किती आरक्षण बदलविण्यात आले आहेत याबाबत सभापती संजय बंगाले यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती जाणून घेतली. विज्ञान संस्था ते गोवारी स्मारकदरम्यान असलेल्या डीपी रस्त्याचे कार्य का रखडले आहे, याबाबतही त्यांनी माहिती घेतली.

    सदर रस्त्यावर पाईपलाईन होती. ती बाजूला करण्याचे कार्य सुरू होते. विद्युत खांब हलविण्याचेही कार्य सुरू आहे. नोव्हेंबर पर्यंत या रस्त्याचे कार्य पूर्ण होईल, अशी माहिती शहर अभियंता मनोज तालेवार यांनी दिली. मोरभवनमागील रस्त्याचे कार्य १ एप्रिलपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. या सर्व माहितीसंदर्भातील अहवाल सात दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.


    Stay Updated : Download Our App
    Mo. 8407908145