Published On : Fri, Nov 6th, 2020

सेवा हमी हक्क कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा -जिल्हाधिकारी संदीप कदम

भंडारा : नागरिकांना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरीता लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 राज्यात लागू असून या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासोबतच नागरिकांना विहीत कालावधीतच सेवा पुरवाव्या, असे निर्देश जिल्हाधिकारी संदीप कदम यांनी सर्व शासकिय विभागांना दिले. सेवा हमी हक्क कायद्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. उपवनसंरक्षम एस.बी.भलावी, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवराज पडोळे व विविध विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

सेवा हमी हक्क कायाद्याअंतर्गत शासकीय विभागांनी सेवा अधिसुचित करून त्यासंदर्भातला फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावण्यात यावा, अशा स्पष्ट सुचना कायद्यात नमुद आहेत. त्या अनुषंगाने सर्व शासकीय विभागांनी आपल्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व सेवा अधिसुचित कराव्यात व तसा फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावावा. या सेवा नागरिकांना विविध कालावधीतच पुरविल्या जाव्यात. या संदर्भात कार्यालय प्रमुखांनी नियमित आढावा घेणे अपेक्षित असून याचा अहवाल नियंत्रण अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांना नियमित पाठवावा अशा सुचना त्यांनी दिल्या.

नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा ऑनलाईन पुरविण्यात याव्यात. ऑफलाईन सेवा पुरविल्या जात असल्यास त्या बाबतचे सकारण स्पष्टीकरण आयोगाला कळवावे, असे त्यांनी सांगितले. ऑफलाईन स्वरूपात वितरीत केल्या जाणाऱ्या अधिसुचित सेवांसाठीच्या प्रमाणपत्रावर अधिनियमांशी संबंधीत बोधचिन्ह व घोषवाक्य मुद्रीत करण्याच्या आयोगाच्या सुचना असून या सुचनांचे सर्व शासकीय विभागांनी पालन करावे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. आयोगामार्फत 10 नोव्हेंबर रोजी मुख्य आयुक्त सेवा हमी हक्क कायद्याचा व्हिडीओ कॉन्फरन्सव्दारे आढावा घेणार आहेत. असे त्यांनी सांगितले.

आपले सरकार पोर्टलवर विविध विभागासंदर्भात आलेल्या अर्जाचा वेळेत निपटारा करणे संबंधीत विभागाचे काम असून याबाबत विभाग प्रमुखांनी गांभिर्याने कार्यवाही करावी, अशा सुचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिल्या. प्रतिसाद नसलेल्या सेवांचा संबंधीत विभागाने आढावा घेवून या बाबतचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आयोगाला सादर करावा. सेवांना प्रतिसाद का नाही या बाबतचे कारणासह स्पष्टीकरण अहवालात नमुद असावे असे ते म्हणाले. जास्तीत जास्त सेवा ऑनलाईन देण्यावर भर देण्यात यावा असे सांगुन जिल्हाधिकारी म्हणाले की, आपल्या अधिनिस्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सेवा हमी हक्क कायद्याचे प्रशिक्षण देण्यात यावे.

आयोगाने जिल्हाधिकारी यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून जबाबदारी सोपविली असून या बाबतचा नियमित आढावा घेण्यात येणार आहे. सेवा पुरविण्यासंदर्भात नाविन्यपुर्ण उपक्रम राबविण्यात यावेत. त्याच प्रमाणे सेवा कार्यक्षम करण्यासाठी उपाययोजना सुचवाव्या असे त्यांनी सांगितले. या कायद्याची जास्तीत जास्त नागरिकांना माहिती व्हावी यासाठी सर्व शासकीय विभागांनी कायद्याची व्यापक जनजागृती करावी, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. नागरिकांना प्रतिसाद द्या, प्रकरण प्रलंबित ठेवू नका व सेवा वेळेत द्या हाच या काद्याचा उद्येश असून पारदर्शक प्रशासनासाठी हा कायदा अतिशय महत्वाचा असल्याचे त्यांनी नमुद केले.