शहर पोलीस मुख्यालयाच्या हद्दीत लॉकडाऊन
नागपूर : कोरोना नियंत्रणासाठी जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या आवाहनाकडे नागरिकांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे कोरोना बाधितांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे नागपूर शहरात नागरिकांच्या जीविताच्या दृष्टीने नागपूर शहर पोलीस मुख्यालयाच्या हद्दीत येत्या 15 ते 21 मार्चदरम्यान कडक लॉकडाऊन संचारबंदीसह लागू करण्यात येत आहे. या काळात अत्यावश्यक सेवा सुरु राहतील, अशी घोषणा पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज येथे केली.
Gold Rate
27 June 2025
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात पालमंत्री डॉ. राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली कोरोना संदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली.
या बैठकीस विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, पोलीस उपायुक्त बसवराज तेली, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर गुप्ता, इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अजय केवलिया, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अविनाश गावंडे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. देवेंद्र पातूरकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी दीपक सेलोकर, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी व कोविड टास्क फोर्सचे सर्व अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी ग्रामीण, महानगरपालिका क्षेत्रामधील बाधितांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असून, नागरिकांनी या काळात घरीच राहणे आवश्यक असल्याबाबत सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे एकमत झाले. त्यामुळे गेल्या 15 दिवसांपासून शनिवार-रविवार या दोन्ही दिवशी पाळण्यात येणारी संचारबंदी आता सलग आठवडाभर सुरु राहणार आहे. पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीमध्ये येणाऱ्या सर्व पोलीस स्टेशनच्या परिसरात यामध्ये कामठी, जुने व नवीन, हिंगणा, सोनेगाव, कोराडी, कळमना, हुडकेश्वर आदी पोलीस स्टेशनचा यात समावेश आहे.
आज बैठकीत झालेले निर्णय
लॉकडाऊनमध्ये सर्व उद्योग सुरु राहतील. मात्र, सर्व संबंधित आस्थापनांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र सोबत ठेवणे आवश्यक आहे. खासगी कार्यालये बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला तर शासकीय कार्यालयांमध्ये 25 टक्के उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. मात्र, ज्या खासगी व शासकीय आस्थापनांमध्ये 31 मार्च या आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या कालावधीतील महत्त्वपूर्ण कामे सुरु असतील, त्या ठिकाणी आवश्यक कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. वैद्यकीय, पॅरामेडिकल व अत्यावश्यक सेवा सुरु राहतील. प्रसारमाध्यमांसाठी कामे करणाऱ्या प्रतिनिधी व कर्मचाऱ्यांनी ओळखपत्र सोबत ठेवणे आवश्यक असेल.
या कालावधीत मद्यविकी दुकाने बंद राहतील. मात्र, ऑनलाईन मद्यविक्रीस परवानगी देण्यात आली आहे. खाद्यपदार्थांची घरपोच सेवा सुरु राहील. यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी ओळखपत्र सोबत बाळगणे आवश्यक राहील. शहर व ग्रामीण भागात 128 केंद्रांवर ज्येष्ठांचे कोविड लसीकरण सुरु आहे. लसीकरण मोहीम या कालावधीतही सुरु राहील. तथापि, लसीकरण केंद्रापर्यंत ज्येष्ठांना पोहचविण्यासाठी या कालावधीत लोकप्रतिनिधी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी पुढे येण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
अत्यावश्यक सेवा बँक, पोस्ट, मेडिकल स्टोअर्स, शासकीय व खासगी रुग्णालये, डोळ्यांचे रुग्णालये, चष्माविक्री केंद्र सुरु असतील. फळे, भाजीपाला, मांस, मासे, दूध, अंडी आदि विक्री करणारी दुकाने सुरु राहतील.
गृह विलगीकरण (होम आयसोलेशन )
गृह विलगीकरणात असणाऱ्या बाधितांनी नियम न पाळल्यामुळे स्वत:चे कुटूंब व परिसरातील नागरिकांमध्ये पॉझिटीव्ह रुग्णांची संख्या वाढल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे अशा बेजबाबदार पद्धतीने वागणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने आकस्मिक भेटी देवून कारवाई करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. यासाठी आमदार निवासात विलगीकरण केंद्र सुरु करण्यात यावे, तसेच वनामती येथे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची राहण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. नागपूर शहरात लक्ष्मीनगर, मंगळवारी, हनुमाननगर आणि धरमपेठ हे भाग हॉटस्पॉट झाले आहेत. त्यामुळे शहरात विनाकारण फिरणाऱ्यांवर पोलिसांनी सक्त कारवाई करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
प्रारंभी विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी नागपूर शहरासह विभागात कोरानाबाधीत रुग्णांची संख्या वाढत असून विभागात बाधीत रुग्णांवर वैद्यकीय उपचारासंदर्भात माहिती दिली. जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी नागपूर ग्रामीणमध्ये कोरोनावर नियंत्रणासाठी चाचण्यांची संख्या वाढविण्यात आली असून प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आरोग्य विषयक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्याचे बैठकीत सांगितले. पोलीस, नागपूर महानगरपालिका, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जिल्हा परिषद, आदी विभागातर्फे सुरु असलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला.
