नागपुर शहरात व राज्यात स्टंप पेपर (गैर न्यायिक मुद्रांक) पुरवठा व त्याच्या विक्रीची प्रचलित व्यवस्था ही एक मोठी समस्या निर्माण झालेली आहे. सदर मुद्रांक विक्री व्यवस्थेनुसार गैर न्यायिक मुदारांचाची विक्री शासनाद्वारा परवानाधारक मुद्रांक विक्रेत्यांकडून केली जाते. हे व्यवस्था पारदर्शी, लोकाभिमुख व भाराष्ट्रचार मुक्त निश्चितच नाही. हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. मुद्रांक विक्रीच्या तेलगी प्रकरणात महाराष्ट्र आधीच बदनाम झालेला असतांना या व्यवस्थेत सुधारणा न करण्याचे शासनाचे धोरण हे निद्नीय आहे.
हे परवाना धारक मुद्रांक विक्रेते संख्येने मर्यादित असल्याने त्यांची बेकायदेशीर मक्तेदारी निर्माण करतात. गरीब व गरजवंत नागरिकांना वेठीस धरतात. उदा. शंबर रुपयाचा स्टंप १५० ते २००/- रुपयाला प्रसंगी बेकायदेशीर विकत असतात. बरेचदा कमी मूल्याच्या मुद्रांकाचा कृत्रिम तुटवडा दाखवून गरज नसतांना लोकांना उच्च मुल्याचे मुद्रांक घेण्यास भाग पडतात. याशिवाय कित्येक बेकायदेशीर समाज विरोधी मागण्या त्यांच्या संघटनेद्वारे करून हे शासनाला व समाजाला वारंवार वेठीस धरत असतात.
सध्या नागपूर मधील बेकायदेशीर जास्ती भावाने स्टंप विक्री चालू असल्याची माहिती आपण सर्वांना आहे, एखाद दोन विक्रेत्यांवर कार्यवाही झाली तरीही ही काळाबाजारी थांबलेली नाही. आता विद्यार्थ्यांचे प्रवेश आणि विशेष करून शेतकरी कर्ज व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होणार आहेत. यावेळी हा काळाबाजार वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणजेच महामारीमुळे आर्थिक संकटात सापडेल्या जनतेची लुट होईल. मुद्रांक विक्रेत्यांचे हे सर्व गैरप्रकार बेजाबदार बेकायदेशीर शोसन करणारे जाचक वर्तन शासनच्या मुख संमतीने असल्याचे निदर्शनास येते. या संदर्भात समाजातील अनेक समाजसेवी संघटनांनी, प्रसारमाध्यमांनी अनेकदा सरकारचे लक्ष वेधण्याचे कार्य केले आहे, परंतु शासनाने याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्षच केले आहे, जे जनविरोधी आहे.
आम आदमी पार्टी ने वरील प्रचलित सदोष मुद्रांक विक्री परिस्थिती सुधारण्याच्या एकमेव हेतूने जिल्हा अधिकारी यांच्या मार्फत मुख्य मंत्री यांना निवेदन दिले, यात खालील मंगण्य करण्यात आल्या.
१. महाराष्ट्रामध्ये गैर न्यायिक मुद्रांक (स्टंप पेपर) ची विक्री सर्व पोस्ट ऑफिसेस, सहकारी बँका तसेच सरकारी व खाजगी बँक यांचे द्वारा करण्याची व्यवस्था करावी.
२. बँकेच्या कार्यासाठी लागणारे सर्व स्टंप पेपर वापरणे बंद करून फ्रान्किंग व्यवस्था अनिवार्य करावी.
३. आता चालू असलेला काळाबाजार तातडीने थांबविण्यासाठी नियंत्रण पथक तयार करून गैरव्यवहार करणाऱ्या मुद्रांक विक्रेत्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांची परवाने रद्द करण्यात यावीत.
हे निवेदना राज्य समिति सदस्य व विधर्भ संयोजक देवेंद्र वानखेड़े आणि जगजीत सिंग यांच्या नेतृत्वात देण्यात आले, यावेळी राष्ट्रीय कॉउन्सिल मेंबर अमरीश सावरकर, राज्य सहसचिव अशोक मिश्रा, नागपुर सचिव भूषण ढाकूलकर, राज्य युवा समिति सदस्य कृतल आकरे, विधर्भ युवा संयोजक पीयूष आकरे, राजेश भोयर, जीतू मुरकुटे व अन्य पदाधिकारी उपस्तित होते.
