शेतकऱ्यांच्या भरवश्यावरच राज्याचा डोलारा; त्यांच्या हिताच्या निर्णयांनाच प्राधान्य – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: ज्यांच्या भरवशावर राज्याचा डोलारा उभा आहे, त्या शेतकरी बांधवांवर कोणत्याही परिस्थितीत अन्याय होऊ नये अशीच शासनाची भूमिका आहे. त्यातूनच शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यास प्राधान्य दिल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजगुरुनगर-खेड मधील निमगाव, कणेरसर, दावडी, केंदूर या चार गावांशी निगडीत विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला तसेच या जमिनींचे प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना हस्तांतरण करण्यासाठीचे शुल्कही माफ केले. मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या या शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशील भूमिकेबद्दल संबंधित चार गावातील शेतकऱ्यांनी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा वर्षा निवासस्थानी सत्कार केला.

याप्रसंगी मुख्यमंत्री म्हणाले, खेड मधील या सेझचा अभ्यास केला असता शेतकऱ्यांवर अन्याय आणि फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला पाहिजे या विचाराने सेझ रद्द केला. शासनाने नेहमीच शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्यास प्राधान्य दिले आहे. जमिनी अधिग्रहित करताना अधिकाधिक मोबदला दिला पाहिजे. रखडलेले पुनर्वसन नीट व्हावे याबाबत प्रयत्न केले आहेत. ज्यांच्या भरवश्यावर राज्याचा डोलारा उभा आहे, त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये अशीच भूमिका आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी संघर्षावेळी संघर्ष आणि त्याला यश आल्यानंतर कृतज्ञता व्यक्त करण्याचे असे क्षण विरळेच येतात असे नमूद करून, खेड परिसरातील या शेतकऱ्यांना विकासासाठी नेहमीच पाठबळ दिले जाईल, असाही विश्वासही दिला.

खासदार श्री.शेट्टी म्हणाले, सेझ रद्द करून आणि त्यानंतर जमीन हस्तांतरण शुल्क माफ करून मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सर्वसामान्यांना न्याय देणारी आणि रास्त भुमिका घेतली आहे. शासनाने यात सकारात्मक असा चांगला निर्णय घेतला आहे.

यावेळी शिष्टमंडळाच्यावतीने मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांचा शाल, श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. तसेच शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांना खेडमध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या जाहीर कृतज्ञता मेळाव्यासाठीचे निमंत्रणही दिले.

राजगुरूनगर- खेड मधील या चार गावातील सुमारे बाराशे पन्नास हेक्टर जमीन 2007 मध्ये अधिग्रहित करण्यात आली होती. करारानुसार पंधरा टक्के जमिनी परतावा स्वरुपात प्रकल्प बाधितांना परत देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. पण या जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी मुद्रांक शुल्क म्हणून 23 कोटी द्यावे लागणार होते. हे शुल्क माफ करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता जमिनींच्या हस्तांतरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या शिष्टमंडळात ॲड. योगेश पांडे यांच्यासह काशिनाथ दौंडकर, विष्णू दौंडकर, मारूती होर्डे, राजाराम होर्डे, राहूल सातपुते आदींचा समावेश होता.