Published On : Tue, Jun 5th, 2018

जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचार्‍यांना शासनाचा दिलासा

Mantralaya in Mumbai

नागपूर: शासकीय सेवेत असलेल्या विविध प्रवर्गाच्या ज्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले त्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांना शासनाने दिलासा दिला असून या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 6 जुलै 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयाची (सिव्हिल अपिल क्रमांक 8928/2015 व अन्य याचिका) अमलबजावणी करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची स्थापना करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. उपसमितीचा अहवाल येईपर्यंत कुणालाही सेवेतून कमी न करण्याचा निर्णय घेऊन आरक्षणाच्या आधारे नियुक्त झालेल्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांना मोठा दिलासा दिला आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाने या संदर्भात आज एक परिपत्रक जारी केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सिव्हिल अपिल क्रमांक 8928/2015 (चेअरमन अ‍ॅण्ड मॅनेजिंग डायरेक्टर, एफसीआय व इतर विरुध्द जगदीश बलराम बहिरा व इतर) या याचिकांमध्ये 6 जुलै रोजी अनु. जाती, जमाती, विजा, भज, भज, भज विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्ग या जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

या निर्णयाची अमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. पण अमलबजावणी करण्यापूर्वी या निर्णयामुळे प्रशासनावर होणारा दूरगामी परिणाम विचारात घेता शासनाच्या विविध विभागातील अधिकारी कर्मचारी, राज्य शासनाचे उपक्रम, कंपनी तसेच शैक्षणिक संस्था व इतर माध्यमांद्वारे दिलेल्या नियुक्त्यांची छाननी करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अमलबजावणी कशाप्रक़ारे व्हावी याची कार्यपध्दती निश्चित करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

शासनाच्या आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय मंत्री आणि विजा, भज, विमाप्र व इमाव कल्याण मंत्र्यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. ही समिती न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अमलबजावणीची कार्यपध्दती निश्चित करण्यासाठी तीन महिन्यात आपला अहवाल देणार आहे. या उपसमितीच्या शिफारसीवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणत्याही अधिकारी, कर्मचार्‍यांना जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले म्हणून सेवेतून कमी करण्यात येणार नाही. हे सर्व अधिकारी सेवामुक्त होत नाहीत तोवर त्यांना खुल्या प्रवर्गात समजण्यात यावेत. ज्या राखीव जागांवर त्यांना नियुक्ती मिळाली त्या रिक्त समजण्यात यावा असा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

शासनाचा हा निर्णय सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, सेवामंडळे, मनपा, नगर पालिका, शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदा, महामंडळे, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था, विद्यापीठे, सहकारी संस्था, शासकीय उपक्रम व शासनाच्या अधिपत्याखालील मंडळे व संस्थांना लागू राहणार आहे.