तिस-या लाटेच्या आशंकेमुळे 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांना लस आवश्यक
नागपूर : कोरोनाचे संक्रमण व मृत्यूदाराचे बाबतीत महाराष्ट्र देशात नंबर 1 वर असून देशात तिस-या लाटेच्या आशंकेमुळे केंद्र सरकारने 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांना लस देण्याचे जाहीर करण्यात आले. अनेक राज्यात मोठ्या प्रमाणात युवकांना लस देण्यात येत आहे. मात्र महाराष्ट्रात या वयोगटातील नागरिकांना लस देण्यास सध्या स्थगिती देण्यात आलेली आहे. राज्य शासनाची ही भूमिका अत्यंत चुकीची असून त्यामुळे युवकांमध्ये मोठी नाराजी व्याप्त आहे. राज्य शासनाने तातडीने या वयोगटातील नागरिकांना लस देण्यात यावे, अशी मागणी आमदार कृष्णा खोपडे यांनी केली आहे.
फ्रंटलाईन वर्कर यांना ओळखपत्र / गुमास्ताच्या आधारे लस द्या
राज्यातील शासकीय व खाजगी सेवा देणारे फ्रंटलाईन वर्कर ज्यात वैद्यकीय सेवेशी निगडीत डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, वैद्यकीय प्रतिनिधी (एम.आर.), अम्बुलंसचे वाहन चालक तसेच पत्रकार, सफाई कर्मचारी, बँक व सहकारी पतसंस्थांचे कर्मचारी, पोलीस विभागातील अधिकारी/ कर्मचारी, राशन दुकानदार, अनाज व किराणा व्यावसायी, पेट्रोलपंप वर काम करणारे व लॉकडाऊनच्या काळात अन्य विविध सेवा देणारे यांना यांच्या ओळखपत्राच्या आधारे किंवा गुमास्ताच्या आधारावर लस दिली पाहिजे. कारण या लोकांनी आपला जीव धोक्यात टाकून नागरिकांना लॉकडाऊनच्या काळात सेवा दिली. मात्र लस घेण्यासाठी यांना वनवन भटकावे लागत आहे. ही दुर्भाग्यपूर्ण बाब आहे. तेव्हा शासनाने तातडीने यांना लस देण्याची सोय करावी.
जिल्हाधिकारी व म.न.पा. आयुक्त यांच्यात तालमेल नाही.
नागपुरातील पहिला डोज घेतलेले नागरिक दुस-या डोज साठी आशान्वित असताना अचानक तीन महिन्याची अट घातल्यामुळे अचंभित आहेत. त्यातही जिल्हाधिकारी 3 महिने (12 हप्ते) सांगतात तर म.न.पा. आयुक्त 4 महिने (16 हप्ते) सांगतात. पालकमंत्र्यांचे वक्तव्य वेगळेच. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमाची स्थिती निर्माण झालेली आहे. यावरून जिल्हाधिकारी आणि म.न.पा. आयुक्त यांच्या तालमेल नसल्याचे स्पष्ट लक्षात येते.
नागपुरातील कोरोनाची स्थिती लक्षात घेता म.न.पा. आयुक्त स्वत: कोणताही स्वतंत्र निर्णय घेण्यास असमर्थ आहे. नुसत्या राज्य शासनाच्या भूमिका जशाच्या तश्या मांडत आहे. तसेच जिल्हाधिकारी यांची देखील तशाच प्रकारची भूमिका आहे. शहराचे पालकमंत्री नागपुरात आहे की नाही? याबाबत शंका निर्माण होते. लसीकरण संदर्भात या तिघांनीही कोणतीही ठाम भूमिका अद्याप मांडलेली नाही. पालकमंत्री व वरिष्ठ अधिका-यांच्या अशा ढिलमुल भूमिकेमुळे नागपूर शहर बेवारस सोडले आहे की काय? अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे.
