मुंबई: नाशिक जिल्हा रुग्णालयात दगावलेल्या बालकांच्या मृत्युची नैतिक जबाबदारी राज्य सरकारने स्विकारावी अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. आदिवासी विभाग, महिला बालकल्याण विभाग आणि आरोग्य विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे बालकांना नाहक आपले प्राण गमवावे लागले असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शुक्रवारी नाशिक ग्रामीण रुग्णालयात जावून बालकांच्या मृत्युची माहिती जाणून घेतली. रुग्णालयात असलेल्या सुविधांबाबत जिल्हा आरोग्य आधिका-यांकडुन संपुर्ण आढावा घेतला. रुग्णालयाला भेट दिल्यानंतर माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना विरोधी पक्षनेते विखे पाटील यांनी, 55 बालकांच्या मृत्युची घटना ही अतिशय दुर्दैवी असुन, नाशिक जिल्ह्यात ही संख्या आता 225 झाली असल्याकडे लक्ष वेधले.
Gold Rate
20 May 2025
विरोधी पक्षनेते म्हणाले की, उत्त‍र प्रदेशच्या घटनेनंतर राज्य सरकार काही बोध घेईल असे वाटले होते, पण या सरकारची निष्का‍ळजी बालकांच्या मृत्युस कारणीभूत ठरली आहे. या घटनेनंतर आरोग्य मंत्र्यांनी उपाययोजना करण्याच्या वारेमाप घोषणा केल्या..पण तुम्ही तुमची निष्क्रीयता कशी नाकारु शकता? असा सवाल विखे पाटील यांनी उपस्थित केला. नाशिक महापालिकेचे शहरात रुग्णालय आहे, सुविधांअभावी निम्यापेक्षा जास्त रुग्ण हे सरकारी रुग्णालयात जातात. हे महानगरपालिका व्यवस्थेचे अपयश आहे. महापालिकेचे रुग्णालय हे केवळ रेफर रुग्णालय झाले असल्याची टीका त्यांनी केली.
राज्यातील काही मंत्र्यांबाबत विरोधी पक्षाने वेळोवेळी गंभीर बाबी समोर आणल्या, भ्रष्टाचाराचे पुरावे दिले, पण मुख्यमंत्र्यांच्या क्लिनचिट देण्याच्या भूमिकेमुळे बालकांच्या मृत्युस कारणीभूत ठरलेल्या तिनही विभागांच्या मंत्र्यांचे राजीनामे आता आम्ही मागणार नाही कारण मंत्रीमंडळातील मंत्री राजीनाम्याच्या पलीकडे गेले आहेत. थोडीतरी नैतिकता शिल्लक असेल तर, बालकांच्या मृत्युची जबाबदारी ही राज्य सरकारने घ्यावी. मुख्यमंत्रीही ही जबाबदारी टाळू शकत नाहीत. मेट्रो, समृध्दी महामार्ग यातून थोडे बाहेर पडा, राज्यातील जनतेचे स्वप्नरंजन कमी करा आणि मुलभूत बाबींकडे लक्ष द्या, असे सुचित करुन विखे पाटील म्हणाले की, ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या कार्यक्रमातून केवळ बोलण्यापेक्षा कृती करण्याचे त्यांनी सुचित केले.
येवढी मोठी गंभीर घटना घडूनही राज्याचे मुख्यमंत्री आदिवासी भागात फिरकले नाहीत, राज्याच्या मुख्य सचिवांनी या घटनेचे गांभिर्य लक्षात घेतले नाही. विभागाचे सचिव तरी कधी आदिवासी विभागात गेले का? कुपोषित बालकांच्या मृत्युच्या घटना राज्यभर घडत असताना राज्यपालांना सरकारला निर्देश करावे लागले, यासाठी एक टाक्सफोर्स निर्माण करण्यात आला. पण आता टास्कही दिसत नाही आणि फोर्सही संपला असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते विखे पाटील यांनी केली.
कुपोषणामुळे बालमृत्यु होत असल्याचे आरोग्यमंत्री म्हणत असतील तर कुपोषण कमी करण्याची जबाबदारी कोणाची आहे, असा सवाल करतानाच कुपोषण आणि स्थलांतर थांबविण्यात राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणात अपयश आले आहे. राज्यात आदिवासी विकास विभागात मंत्री आणि आधिका-यांचा समन्वय राहीला नसल्या‍ने योजनांची वाट लागली आहे. अंगणवाडी सेविकांना मानधन मिळत नाही आणि आहाराचे अनुदानही मिळत नाही.
उधारी करुन बालकांना आहार द्यावा लागतो हे दुर्दैव असल्याचे नमुद करुन विखे पाटील म्हणाले की, एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या नावाने योजना सुरु केली पण योजनेची सद्यस्थिती मंत्र्यांनी कधी जाणून घेतली का? कॉंग्रेस आघाडी सरकारने सुरु केलेले व्हीसीडीसी सेंटर बंद पडले आहेत, याकडेही त्यांनी माध्यमांचे लक्ष वेधले. आता बंद पाकीटातून आहार देण्याची भाषा सरकार करत असेल तर, बंद पाकीट पहिले मंत्रालयात पोहचतील आणि उरले तर मुलांना मिळतील असा टोलाही विरोधी पक्षनेत्यांनी लगावला.
पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींवर बोलताना विखे पाटील यांनी, हे सरकार अच्छे दिनच्या नावाखाली जनतेची फसवणूक करत आहे अशी टीका केली.
