Published On : Mon, Mar 8th, 2021

राज्य का बजट मिश्रित किंतु व्यापारियों के लिए निराशाजनक: अश्विन मेहाड़िया

विदर्भ के 13 लाख व्यापारियों की अग्रणी व शीर्ष संस्था नाग विदर्भ चेंबर आॅफ काॅमर्स के अध्यक्ष श्री अश्विन मेहाड़िया ने कहा कि आज महाराष्ट्र के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री अजितदादा पवार ने वर्ष 2021-22 हेतु बजट पेश किया। राज्य बजट में व्यापारियों के लिये कोई विशेष घोषणा नहीं की गई है। जिससे व्यापारियों को निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त 2016 से राज्य सरकार ने एल.बी.टी को खत्म कर दिया था, किंतु स्थानीय संस्थाओं द्वारा एल.बी.टी. असेसमेंट की प्रक्रिया वर्तमान समय में भी शुरू रखने के कारण व्यापारियों को आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

चेंबर ने राज्य सरकार से एल.बी.टी. असेसमेंट की प्रक्रिया को पूर्णतः समाप्त करने तथा MVAT के लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने के लिये वर्ष 2019 की “MVAT अभय योजना” को पुनः शुरू कर व्यापारियों को राहत देने की मांग की थी। जिस पर बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

चेंबर के उपाध्यक्ष श्री अर्जुनदास आहुजा ने कहा कि चेंबर द्वारा काफी समय समय प्रोफेशनल टैक्स को पूर्णतः खत्म करने की मांग की जा रही है। अगर प्रोफेशनल टैक्स पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता तो, नौकरीपेशा जनता के लिये प्रोफेशनल टैक्स पूर्णतः समाप्त किया जाना चााहिये अन्यथा रू 25000/- से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों पर प्रोफेशन टैक्स लागू करने की मांग की थी। जिससे संबंधित राज्य बजट में कोई घोषणा की गई।

चेंबर के सचिव श्री रामअवतार तोतला ने कहा कि कोरोना काल में रियल इस्टेट व्यापार को बढ़ावा देने के लिये आपकी सरकार ने स्टेम्प डयुटी में 2% से 3% तक राहत दी है। किंतु वर्तमान में रेडी रेकनर के रेट बहुत ही अधिक होने के कारण रियल इस्टेट व्यापार को स्टेम्प ड्युटी की राहत का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। चेंबर ने राज्य के बजट में स्टेम्प ड्युटी राहत के साथ-साथ रेडी रेकनर के रेट भी कम करने तथा स्टेम्प ड्युटी राहत की समय सीमा बढ़कार 31 मार्च 2021 की मांग थी। जिससे संबंधित बजट में कोई घोषणा नहीं की गई है।

वर्तमान में व्यापारी वर्ग विभिन्न करों के बोझ तले दबा हुआ है। कोरोना महामारी की वर्तमान परिस्थितियों का देखते हुये भी महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2021-22 हेतु बजट में व्यापारियों हेतु कोई विशेष पैकेज की घोषणा नही की है। जिससे व्यापारियों को राज्य के बजट में निराशा हाथ लगी है।

उपरोक्त प्रेस विज्ञप्ति द्वारा उपाध्यक्ष श्री अर्जुनदास आहुजा ने दी।