नागपुर: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस ने रविवार को कहा कि अदालतों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा और लंबित मामलों में कमी के साथ-साथ आम लोगों को त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता पर धन दिया जाएगा। 160 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विस्तारित जिला एवं सत्र न्यायालय भवन निश्चित रूप से न्याय की दक्षता में वृद्धि करेगा। प्रतिनिधियों ने कहा कि पिछले आठ महीनों के दौरान 40 अदालतों और आवासों का निर्माण किया गया है और सरकार हर संभव सहायता करेगी और धन की कमी नहीं होने देगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति भूषण गवई ने जिला एवं सत्र न्यायालय के विस्तारित भवन का उद्घाटन किया, जबकि फडणवीस इस अवसर पर भाषण दे रहे थे।
इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, बॉम्बे हाई कोर्ट के प्रभारी मुख्य न्यायाधीश संजय गंगापुरवाला, जस्टिस एएस चांदुरकर, जस्टिस एसए वेनेसेस वाल्मीकि, नागपुर बेंच के जस्टिस सुनील शुकरे, मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसबी अग्रवाल, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस वीएस शिरपुरकर, राज्य सूचना आयोग नागपुर खंडपीठ के आयुक्त राहुल पाण्डेय, कलेक्टर डॉ. विपिन ईटनकर आदि उपस्थित थे। न्याय की प्रक्रिया को गति देने के लिए आवश्यक सुविधाओं और सर्वसुविधायुक्त भवनों की आवश्यकता है और इसके लिए सरकार ने तीन सौ दो करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय में मुकदमों की संख्या को कम करने के लिए सरकार के स्तर से प्रयास किए जाएंगे, उन्होंने यह भी कहा कि न्यायपालिका को विकास प्रक्रिया को और अधिक गतिशील बनाते हुए प्रगतिशील होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भूषण गवई ने जिला एवं सत्र न्यायालय का पुराना भवन टूटता रहे, इसके लिए नए भवन का निर्माण कराया है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में आवश्यक सुविधाओं और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा सके. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने इस भवन के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करा दी है। भूमिपूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया गया था और उन्होंने उल्लेख किया कि वे रविवार को उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित थे। कोविड-19 महामारी के कारण निर्माण में देरी के बाद भी सुसज्जित भवन को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के भवन का निर्माण भी पूरा होने वाला है और इन सभी पहलुओं से न्याय प्रक्रिया को गति मिलेगी। राज्य के संविधान के अनुसार सभी कार्यों को रेखांकित किया गया है और संविधान और कानून के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए। न्याय, कानून और नागरिक समाज का उद्देश्य आम नागरिकों को उचित न्याय देना है, सभी को समय पर और न्यूनतम लागत पर न्याय मिले। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आम लोगों के लाभ के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलकर काम करना चाहिए।
गडकरी ने भी व्यक्त किए विचार
जिला और सत्र न्यायालय का सुसज्जित और विस्तारित भवन नागपुर के लोगों के लिए गर्व का विषय है और इससे न्याय की प्रक्रिया को गति मिलेगी। केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आम लोगों को समय रहते न्याय दिलाने में सहूलियत होगी। आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से न्यायपालिका और प्रभावी होगी और नागरिकों को तुरंत न्याय मिलेगा।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के कारण न्याय को बहुत महत्व मिला है। बंबई उच्च न्यायालय के प्रभारी मुख्य न्यायाधीश संजय गंगापुरवाला, न्यायमूर्ति सुनील शुकरे, न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर ने भी मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसबी अग्रवाल ने किया। भवन का उद्घाटन गणमान्य लोगों ने किया। इस अवसर पर निर्माण विभाग के सचिव संजय दशपुते, मुख्य अभियंता दिनेश नंदनवार, अधीक्षण यंत्री हेमंत पाटिल सहित निर्माण विभाग और विद्युत विभाग के अभियंताओं का गणमान्य लोगों ने अभिनंदन किया। कार्यक्रम का संचालन शलाका जावले ने किया जबकि जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रोशन बागड़े ने प्रतिभागियों का धन्यवाद किया।
