नागपूर: गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी संपादित न झालेल्या पण प्रकल्पाजवळच असलेल्या 850 हेक्टरवर मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीअंतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्प करण्यात येणार असून या विजेचा दर काय राहील याचा अभ्यास करून जमिनीचा दर ठरविण्यात येईल, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिली.
गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांसाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित एका बैठकीत पालकमंत्री बोलत होते. या बैठकीला आ. सुधीर पारवे, आ. बच्चू कडू, विभागीय आयुक्त अनुपकुमार, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, विदर्भ सिंचन महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अविनाश सुर्वे आदी उपस्थित होते. गोसीखुर्द प्रकल्प सुरु झाल्यापासून आतापर्यंत नागपूर जिल्ह्यातील 19 हजार 538 प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना तर भंडारा जिल्ह्यातील 15 हजार 216 प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना याचा लाभ मिळाला. ज्या कुटुंबाकडे शेती आहे अशा कुटुंबांना 270 चौ. मीटरचा भूखंड देण्यात आला. पुनर्वसन कायद्याच्या कलम 4 व कलम 11 मध्ये ज्या प्रकल्पग्रस्तांची नावे आहेत, अशा कुटुंबांनाच भूखंड देता येतो. शेती संपादनासाठी वेगळा कायदा आणि भूखंडांसाठी वेगळा कायदा लावला जातो. भूसंपादनाचे 100 टक्के काम पूर्ण झाले असले तरी वेळोवेळी निर्माण होणार्‍या समस्या सोडवल्या जाणार आहेत, असे पालकमंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.
प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या आ. बच्चू कडू आणि आ. सुधीर पारवे यांनी मांडल्या. 19 ऑगस्ट 2015च्या शासनाच्या सुधारित परिपत्रकानुसार प्रकल्पग्रस्तांना लाभ दिला गेला पाहिजे, अशी मागणी आ. पारवे व आ. बच्चू कडू यांनी केली. सूरबोडी, तसेच नेरला या पुनवर्सनासाठी पात्र असलेल्या गावांचे पुनर्वसन करण्यात येईल. खापरीच्या पुनवर्सनाची कारवाई सुरू आहे. जामगाव, निमगाव, किट्टी ही गावे आता समोर आलेली आहेत. नागनदीच्या पाण्याने गोसीखुर्दचे पाणी दूषित होत असल्याचा मुद्दाही या बैठकीत समोर आला. त्यावर उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. नागपूरपासून गोसेखुर्दपर्यंत 4 ठिकाणी एसटीपी बांधण्याची योजना आखण्यात येणार आहे. जोपर्यंत नागनदीत पाणी सोडणे पूर्णपणे बंद होणार नाहीत, तोपर्यंत पाण्याचे स्रोत चांगले होणार नाहीत.
गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांसाठी जी शासकीय यंत्रणा तयार करण्यात आली होती, त्या यंत्रणेची मुदत संपली असून मुदतवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आल्याचे विभागीय आयुक्तांनी यावेळी सांगितले. ज्या प्रकल्पग्रस्तांची अर्धी जमीन प्रकल्पात गेली अर्धी शिल्लक आहे, ते शेतकरी शेती कशी करणार, असा प्रश्नही आ. कडू यांनी उपस्थित केला. गोसेखुर्द प्रकल्पबाधितांसाठी पायाभूत सुविधांसाठी शासनाने 350 कोटी रुपयांची तरतूद केली असली तरी अजूनही काही गावांमध्ये रस्ता नाही, वीज नाही. टेकेपार, थुटानबोरी, परसोडी अशी काही गावे आहेत. शासनाला जमिनीची गरज नाही पण लोकांना स्वेच्छा पुनर्वसन पाहिजे आहे अशा लोकांना भूखंड आणि घरासाठी सानुग्रह अनुदानाचा एक प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दिल्या. या कुटुंबांना पूरग्रस्त कायद्याचा लाभ मिळेल प्रकल्पग्रस्त म्हणून लाभ देता येणार नाही असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. तसेच वैयक्तिक समस्यांसाठी नागपूर व भंडारा जिल्हाधिकार्‍यांनी 3 दिवसांची शिबिरे घेऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या निकाली काढण्याच्या सूचनाही पालकमंत्र्यांनी दिल्या. याशिवाय अनेक विषयांवर चर्चा होऊन त्यावर मार्ग काढण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
