Published On : Tue, Feb 27th, 2018

मनपा क्षेत्रात मुलभूत सोयीसुविधांचा विकास महापालिकेला 59.55 कोटीचा निधी मुख्यमंत्र्यांमुळे मिळाला निधी

Advertisement

Devendra Fadnavis
नागपूर: महानगर पालिकेच्या क्षेत्रात मुलभूत सोयीसुविधांचा विकास करता यावा यासाठी नगर विकास विभागाने नागपूर महापालिकेसाठी 103.28 कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता दिली असून यापैकी 59.55 कोटी रुपये निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे शहर विकासाला हा निधी मिळाला आहे.

विकास कामांसाठी अधिक निधी मिळावा यासाठी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व शहरातील सर्व आमदारांच्या प्रयत्नांनी हा निधी मिळत आहे. नागपूर महापालिकेतर्फे तांत्रिक मान्यतेसह प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनास पाठविण्यात आला होता. मनपा क्षेत्रात मुलभूत सोयीसुविधांचा विकास या योजनेअंतर्गत महापालिकेला विविध विकास कामांकरिता अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याअंतर्गत 103 कोटींच्या विविध विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून 59 कोटी 55 लक्ष रुपये वितरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

या प्रकल्पाअंतर्गत असलेली कामे शहराच्या विकास नियंत्रण नियमावली व विकास आराखड्याशी सुसंगत असली पाहिजेत. या कामांसाठी ई निविदा कार्यप्रणालीचा अवलंब बंधनकारक आहे. दक्षिण पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात 112 कामांसाठी 74.98 कोटींना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून त्यापैकी सन 2017-18 साठी 43.98 कोटी रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. कृषी विद्यापीठ सायकल ट्रॅक व जॉगिंग ट्रॅकसाठी 5.43 कोटी, गीतांजली रोड ते गांधीसागर रस्ता 7.87 कोटी व कस्तुरचंद पार्कसाठी 2.27 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली असून एकूण 59.55 कोटी रुपयांच्या वितरणासाठी नगर विकास विभागाने मान्यता दिली आहे.

नगर परिषदा-पंचायतींना रस्त्यांसाठी 28 कोटी
जिल्ह्यातील नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींना विशेष रस्ता अनुदान म्हणून 28 कोटी रुपये शासनाच्या नगर विकास विभागाने मंजूर केले आहे.
खापा नगर परिषद, रामटेक नगर परिषद, कळमेश्वर, मोवाड, सावनेर, काटोल, उमरेड, कामठी या नगर परिषदांना प्रत्येकी 2 कोटी रुपये विशेष रस्ता अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच भिवापूर नगर पंचायत, पारशिवनी, महादुला, मौदा, कुही, हिंगणा या नगर पंचायतींना प्रत्येकी 2 कोटी रुपये रस्त्यांसाठी मंजूर करण्यात आले आहेत.