महापौर संदीप जोशी यांचा सवाल : बैठकीच्या अजेंडाने केला भंडाफोड
नागपूर: नागपूर स्मार्ट ॲण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडची बैठक १० जुलैला आयोजित करण्यात आली आहे, या बैठकीच्या अजेंडामध्ये मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची संचालकपदी नियुक्ती करण्यासंदर्भात चर्चा, असा विषय आहे. या विषयानेच मनपा आयुक्तांनी केलेल्या खोटारडेपणाचा भंडाफोड झाला आहे, असे सांगत ते स्मार्ट सिटीचे संचालकही नाही, मग सीईओ झालेच कसे, असा प्रश्न महापौर संदीप जोशी यांनी पत्रपरिषदेच्या माध्यमातून मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना विचारला आहे.
मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे हे एनएसएससीडीसीएलचे सीईओ नाहीत. असे असताना त्यांनी कर्मचाऱ्यांना काढले. संचालक मंडळाच्या निर्णयांना धाब्यावर बसविले. सीईओ नसतानाही स्वत:ची सही घुसवून बँकेची दिशाभूल करीत एका कंपनीला २० कोटींचे पेमेंट केले, असा आरोप महापौर संदीप जोशी यांनी काही दिवसांपूर्वी केला होता. लवकरच हे सर्व कायदेशीर करण्यासाठी संचालक मंडळाची बैठक बोलाविण्यात येईल आणि त्यात काही विषय मुद्दाम आणण्यात येतील, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली होती.
हा विषय ताजा असतानाच एनएसएससीडीसीएलच्या कंपनी सचिवांनी १० तारखेला संचालक मंडळाची बैठक असल्याचे पत्र काढले. ह्या पत्रातूनच आयुक्त तुकाराम मुंढे कसे खोटे बोलत होते, हे महापौर संदीप जोशी यांनी आज (ता. ३) महापौर कक्षात आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.
महापौर संदीप जोशी म्हणाले, संचालक मंडळाच्या बैठकीचा अजेंडा निघाला. या अजेंडामध्ये पाचव्या क्रमांकावर ‘नव्याने नियुक्त मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळावर नियुक्त करण्यासंदर्भात चर्चा, मंजुरी आणि नियुक्ती’ असा विषय आहे. ह्या विषयानुसार जर मनपा आयुक्तांची संचालक मंडळावर नियुक्ती करण्यासाठी चर्चा करावयाची आहे. याचाच अर्थ मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे सध्या एनएसएससीडीसीएलचे संचालकच नाहीत. मग जर संचालकच नाही तर ते सीईओ झालेच कसे? असे करून त्यांना काय साध्य करायचे होते? असा प्रश्नांचा भडीमारच त्यांनी यावेळी केला.
सीईओपदाचा कार्यभार असल्याचे सांगून त्यांनी एका कंपनीचे २० कोटींचे पेमेंट बँकेची दिशाभूल करून केले. संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा विषय मंजूर होता, त्याची परिपूर्ती आपण केल्याचे जर आयुक्त तुकाराम मुंढे सांगत असतील तर मग संचालक मंडळाने मंजूर केलेले प्रकल्प का रद्द करण्यात आले. लॉकडाऊनच्या काळात पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांचे आदेश असतानाही स्मार्ट सिटीतील कर्मचाऱ्यांना का कमी करण्यात आले, प्रकल्पग्रस्तांचे पैसे का अडविण्यात आले, असे प्रश्न महापौर संदीप जोशी यांनी उपस्थित केले आहेत.
अजेंडा मधीलचा पुढचा विषय कंपनी ॲक्टनुसार एनएसएससीडीसीएलच्या सीईओ पदावर नियुक्ती करण्यासाठी चर्चा, मंजुरी आणि नियुक्ती असा आहे. हा सीईओ नियुक्तीचा विषय आहे. या अजेंडानुसार तुम्ही जर संचालकच नाही, सीईओची नियुक्ती व्हायची आहे तर मग सीईओच्या नावाने परस्पर पेमेंट दिले कसे? बँकेच्या कागदावर आयुक्त मुंढे यांची नावानिशी सही आहे. हे पेपर बँकेत दिले कोणी? जर आपण कायद्यानुसार वागता, तर हे वागणे कायद्यानुसार आहे का, याचे उत्तर जनतेला द्यावे, असेही महापौर संदीप जोशी यांनी म्हटले आहे.
स्मार्ट सिटीच्या सीईओने राजीनामा दिल्यानंतर डेप्युटी सीईओला प्रभार दिला जातो. तसे केले असते तर काम सोपे झाले असते. कंपनी ॲक्टनुसार सीईओ हा पूर्णवेळ असावा. त्याने दुसरा कुठलाही जॉब करु नये, असे स्पष्ट शब्दात ॲक्टमध्ये नमूद केले असताना आपण हा सर्व खटाटोप का केला, याची सर्व उत्तरे तातडीने जनतेला द्यावीत, असे आव्हानच महापौर संदीप जोशी यांनी दिले.
