
मुंबई : शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह नेमके कोणाचे, यावरून सुरू असलेला कायदेशीर संघर्ष पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असून ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादातून शिंदे गटाला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेषतः एकनाथ शिंदे यांच्या राजकीय पक्षाचे अस्तित्व आणि विधानसभा व्हिपच्या नियुक्तीचा अधिकार या दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
कपिल सिब्बल यांचा रिजॉइंडर युक्तिवाद सुरू-
शिंदे गटाचे वकील ध्रुव मेहता यांनी यापूर्वी न्यायालयात आपला युक्तिवाद पूर्ण केला होता. त्यानंतर ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी रिजॉइंडर मांडण्याची परवानगी मागितली होती. त्यानुसार त्यांनी न्यायालयात शिंदे गटाच्या दाव्यांना प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली.
युक्तिवादाच्या सुरुवातीलाच सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांबाबत प्रश्न उपस्थित केला. विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार नेमके किती आहेत आणि त्यांची घटनात्मक मर्यादा काय, याचा विचार होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष या दोन वेगवेगळ्या संकल्पना आहेत. विधिमंडळातील बहुमत म्हणजेच संपूर्ण राजकीय पक्षाचा अधिकार असे मानता येणार नाही, असा मुद्दाही त्यांनी मांडला.
गुवाहाटीत बसून व्हिप ठरवता येतो का?
या सुनावणीतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा व्हिपच्या नियुक्तीचा ठरला. एकनाथ शिंदे गुवाहाटीत असताना तेथून व्हिप कोण असेल किंवा विधिमंडळाचा नेता कोण असेल, हे ठरवू शकत नाहीत, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
त्यांच्या मते, आधी पक्षांतर्गत वाद निर्माण झाला, त्यानंतर निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्यात आली आणि पुढे पक्षाचे नाव व चिन्ह मिळवण्यात आले. या संपूर्ण प्रक्रियेतील घटनाक्रम महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
भरत गोगावले यांच्या नियुक्तीवरही प्रश्नचिन्ह-
शिंदे गटाने भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नसल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला.
राजकीय पक्षाच्या अधिकृत निर्णयाशिवाय विधिमंडळ पक्षाकडून व्हिपची नियुक्ती कशी केली जाऊ शकते? सुनील प्रभू यांना हटवून भरत गोगावले यांची नियुक्ती कोणत्या अधिकाराच्या आधारे करण्यात आली, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
या मुद्द्यामुळे शिवसेनेतील फुटीनंतर झालेल्या नियुक्त्यांच्या वैधतेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
फेब्रुवारी 2023 च्या तारखेचा दाखला देत मोठा दावा-
कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटाच्या राजकीय पक्षाच्या अस्तित्वाबाबतही महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी 2023 मध्ये शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह याबाबत निर्णय दिला होता. त्यामुळे त्या निर्णयाची तारीख अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या तारखेपूर्वी पक्षावर आपलाच अधिकार होता, असा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद असल्याचे सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर स्पष्ट केले. त्यामुळे पक्षाची खरी ओळख आणि विधिमंडळातील बहुमत यांच्यातील फरक पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे महाराष्ट्राचे लक्ष-
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाचा वाद हा राज्याच्या राजकारणातील अत्यंत महत्त्वाचा विषय ठरला आहे. कपिल सिब्बल यांनी व्हिपची नियुक्ती आणि शिंदे गटाच्या राजकीय पक्षाच्या अस्तित्वावर उपस्थित केलेले प्रश्न सुनावणीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
आता ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. या सुनावणीचा अंतिम निकाल राज्याच्या राजकीय समीकरणांवर मोठा परिणाम करू शकतो.



