Published On : Fri, Aug 23rd, 2019

पेन्शन अदालतीमध्ये एकाचदिवशी 32 प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा

नागपूर: प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांचा निपटारा जलद गतीने करण्यासाठी सह संचालक, लेखा व कोषागारे,नागपूर व महालेखाकार,नागपूर यांचे संयुक्त विद्यमाने नागपूर,अमरावती व औरंगाबाद विभागासाठी शंकरनगर येथील साई सभागृहात आज पेन्शन अदालत आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी पेन्शन अदालती मध्ये 32 प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला.

पेन्शन अदालतीच्या उद्घाटन प्रसंगी महालेखाकार एल. हॅंगशींग,उपमहालेखाकार बिजू जोसेफ, लेखा व कोषागारे, नागपूरचे सहसंचालक विजय कोल्हे, प्रभारी कोषागार अधिकारी मनोहर बागडे, शैलेश कोठे, नरेंद्र,कुंभलकर,विलास बोधनकर, खेमराज काळसर्पे, लेखा अधिकारी श्रीमती मोनाली भोयर, श्रीमती वर्षा सहारे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

Gold Rate
13 Sept 2025
Gold 24 KT ₹ 1,09,800 /-
Gold 22 KT ₹ 1,02,100 /-
Silver/Kg ₹ 1,29,000/-
Platinum ₹ 48,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांचा निपटारा जलद गतीने करण्यासाठी सदर पेन्शन अदालत संपूर्ण देशात आज एकाच दिवशी राबविल्या गेली आहे. राज्यात मुंबई व नागपूर या दोन ठिकाणी पेन्शन अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. या पेन्शन अदालतीमध्ये नागपूर, अमरावती व औरंगाबाद विभागातील सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित सेवानिवृत्त प्रकरणे जलद गतीने निकाली काढण्यात आली. तसेच निवृत्ती वेतनधारकांना त्यांच्या अडचणींवर मार्गदर्शन करुन त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यात आले.

पेन्शन अदालतीसाठी जिल्हानिहाय रजिस्ट्रेशन काऊंटर सकाळी 8वाजल्यापासूनच सुरु करण्यात आले होते. निवृत्तीवेतनधारकांच्या इतर तक्रारींकरिता वेगळे रजिस्ट्रेशन काऊंटर ठेवण्यात आले होते. आहरण व संवितरण अधिकारी व निवृत्तीवेतन धारकाच्या अडचणीचे निराकरण करण्यासाठी महालेखाकार कार्यालयातील तसेच सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, नागपूर व कोषागार कार्यालयातील अधिकारी तसेच कर्मचारी कार्यरत होते.

तिन्ही विभागातून एकूण 445 निवृत्तीवेतन विषयक प्रकरणे 332 आहरण व संवितरण अधिका-यांनी सादर केलीत. याव्यतिरिक्त 84 इतर निवृत्तीवेतनधारकाच्या अडचणी देखील ऐकूण घेण्यात आल्यात. 160 हूनअधिक निवृत्तीवेतन प्रकरणे अंतिम प्राधिकारपत्राकरीता स्विकारण्यात आली. पेन्शन अदालतीमध्ये 32 निवृत्तीवेतन विषयक प्रकरणे निकाली काढून त्यांना प्राधिकारपत्र पेन्शन अदालतीमध्येच देण्यात आले.

Advertisement
Advertisement